Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
विश्व अर्थतन्त्रमा पाँच चुनौती, आर्थिक वृद्धिमाथि दबाब
बुधबार, ५ कार्तिक २०८३, बेलुका ७:५१
काठमाडौं। विश्व अर्थतन्त्रले विभिन्न संकटका बाबजुद देखाएको लचिलोपन आगामी दिनमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। बढ्दो सरकारी ऋण र ब्याज लागत, महँगी तथा जीवनयापन खर्च, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा केन्द्रित लगानी र बदलिँदो व्यापार नीतिले विश्व आर्थिक वृद्धिको स्थायित्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अक्टोबर २०२६ को World Economic Outlook र विश्व आर्थिक मञ्च (WEF) को Chief Economists’ Outlook ले विश्व अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै यी चुनौतीहरूलाई आगामी समयका महत्त्वपूर्ण आर्थिक मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। समग्र आर्थिक गतिविधि र व्यापारले लचिलोपन देखाए पनि त्यसलाई कायम राख्न आवश्यक सरकारी वित्तीय क्षमता र नीतिगत स्थायित्वमाथि दबाब बढिरहेको छ।
१. सरकारी ऋण र ब्याज लागतमा वृद्धि
विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीमध्ये सरकारी ऋणको बढ्दो भार र ऋण उठाउने लागतमा भएको वृद्धि एक हो। विभिन्न देशका सरकारले पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा खर्च बढाइरहेका छन्। तर ऋणको मात्रा बढ्दै जाँदा त्यसको ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत बढिरहेको छ।
सरकारी ऋणपत्रमा प्रतिफल बढ्नुले सरकारका लागि नयाँ ऋण लिन महँगो बनाउँछ। यसले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने सरकारी क्षमतालाई सीमित गर्न सक्छ। विशेषगरी उच्च ऋण र बजेट घाटा भएका देशलाई आगामी आर्थिक संकटको सामना गर्न थप कठिन हुन सक्छ।
आईएमएफले सार्वजनिक ऋणलाई दिगो बाटोमा राख्न, वित्तीय क्षमता पुनर्निर्माण गर्न र आवश्यक सहयोगलाई लक्षित तथा अस्थायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
२. महँगी र जीवनयापन खर्चको दबाब
विश्वका धेरै देशमा खाद्यान्न, ऊर्जा, विद्युत् र यातायातको लागतले सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्थालाई प्रभावित गरिरहेको छ। मुद्रास्फीति दरमा केही सुधार भए पनि विगतमा बढेको मूल्यस्तरका कारण परिवारहरूको खर्चको भार उच्च रहन सक्छ।
विश्व आर्थिक मञ्चको सेप्टेम्बर २०२६ को प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणअनुसार, ८८ प्रतिशत उत्तरदाताले खाद्यान्नको लागत बढ्ने, ८३ प्रतिशतले विद्युत्को लागत बढ्ने र ७७ प्रतिशतले यातायात खर्च बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी अर्थशास्त्रीहरूले धेरै क्षेत्रमा वास्तविक आम्दानी स्थिर रहने वा घट्ने जोखिमसमेत औँल्याएका छन्।
आम्दानीको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकतामा खर्च गर्नुपर्ने भएपछि उपभोग, बचत र लगानीमा दबाब पर्न सक्छ। यसले विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारलाई बढी प्रभावित गर्ने सम्भावना हुन्छ।
३. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा लगानी: अवसरसँगै जोखिम
एआई प्रविधिमा बढ्दो लगानी विश्व अर्थतन्त्रका लागि उत्पादकत्व वृद्धि र नवप्रवर्तनको महत्त्वपूर्ण अवसर बनेको छ। डेटा सेन्टर, चिप्स, कम्प्युटिङ पूर्वाधार र डिजिटल सेवामा भइरहेको खर्चले प्रविधि क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई गति दिन सक्छ।
तर एआईमा भएको ठूलो लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेमा वित्तीय बजार र अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्न सक्छ। प्रविधिको विकासबाट उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि रोजगारी सिर्जनामा यसको प्रभाव कति व्यापक हुनेछ भन्ने विषयमा अनिश्चितता कायम छ। डेटा सेन्टर विस्तारले स्थानीय समुदाय र पूर्वाधारमा पार्ने प्रभावबारे पनि चासो बढेको छ।
विश्व आर्थिक मञ्चको सर्वेक्षणमा ९७ प्रतिशत अर्थशास्त्रीले आगामी वर्ष एआईको प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। तर ६१ प्रतिशतले एआईसम्बन्धी लगानी तथा पूर्वाधार विस्तारबाट उल्लेखनीय विश्वव्यापी रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा नगरेको र ७९ प्रतिशतले डेटा सेन्टर विस्तारले उल्लेखनीय विरोधको सामना गर्न सक्ने बताएका छन्।
यसले एआईमा लगानी बढ्नु मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसबाट वास्तविक उत्पादकत्व, रोजगारी र आर्थिक लाभ कति सिर्जना हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ।
४. बदलिँदो व्यापार नीति र शुल्कको अनिश्चितता
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा परिवर्तन भइरहेका नीतिहरू, आयात शुल्क र प्रमुख अर्थतन्त्रबीचको व्यापार तनावले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा प्रभाव पार्न सक्छन्। व्यापार नीतिमा अनिश्चितता बढ्दा कम्पनीहरूले उत्पादन, लगानी र बजार विस्तारसम्बन्धी निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
आईएमएफका अनुसार, अमेरिकी सरकारले अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेका उच्च आयात शुल्कका केही दर घटाइए पनि व्यापार शुल्कको प्रभाव पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। कम्पनीहरूले वैकल्पिक बजारतर्फ व्यापार मोडिरहेका छन्। यद्यपि शुल्कको दबाबले विश्वव्यापी व्यापार वृद्धिको अनुमानमा असर पारेको छ।
संरक्षणवादी नीतिले घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राख्न सक्छ। तर आयातित वस्तु महँगो हुनु, उत्पादन लागत बढ्नु र व्यापार साझेदारबीच प्रतिकारात्मक कदम चालिनुले उपभोक्ता तथा व्यवसाय दुवैलाई असर गर्न सक्छ। त्यसैले व्यापार नीतिको स्थिरता विश्व आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ।
५. सरकारी आर्थिक सहायता घट्ने सम्भावना
कोभिड–१९ महामारीपछिका वर्षमा विभिन्न सरकारले आर्थिक सहायता र राहत कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउन भूमिका खेलेका थिए। तर बढ्दो ऋण र ब्याज खर्चका कारण भविष्यमा त्यस्तै स्तरको सहायता उपलब्ध गराउने सरकारी क्षमता कमजोर हुन सक्ने देखिएको छ।
विश्व आर्थिक मञ्चको सर्वेक्षणअनुसार, ६९ प्रतिशत अर्थशास्त्रीले सन् २०२० यता विश्व अर्थतन्त्रको लचिलोपन कायम राख्न सरकारी वित्तीय सहयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन्। तर आगामी वर्ष पनि त्यसले उस्तै भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्ने अर्थशास्त्रीको हिस्सा २८ प्रतिशत मात्रै छ।
यसले आगामी संकटमा निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व, लगानी र नवप्रवर्तनको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने संकेत गर्छ। सरकारले सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्दै ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व र कमजोर वर्गको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विश्व अर्थतन्त्रको आगामी दिशा
आईएमएफको अक्टोबर २०२६ को प्रक्षेपणअनुसार, विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२६ मा ३.१ प्रतिशत रहने र सन् २०२७ मा ३.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। त्यस्तै, विश्वव्यापी मुद्रास्फीति सन् २०२६ मा ४.७ प्रतिशत रहने र सन् २०२७ मा घटेर ४.१ प्रतिशतमा आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यद्यपि, भू–राजनीतिक द्वन्द्व, ऊर्जा तथा वस्तुको मूल्यमा वृद्धि, व्यापार तनाव, वित्तीय जोखिम र एआई लगानीको प्रतिफलसम्बन्धी अनिश्चितताले यी अनुमानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। अर्कोतर्फ, एआईबाट अपेक्षाभन्दा बढी उत्पादकत्व वृद्धि भएमा विश्व अर्थतन्त्रले थप गति लिन सक्ने सम्भावना पनि छ।
समग्रमा, विश्व अर्थतन्त्र तत्कालै कमजोर अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा यसको लचिलोपनमाथि दबाब बढिरहेको बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारी वित्तीय अनुशासन, मूल्य स्थायित्व, जिम्मेवार प्रविधि लगानी र स्थिर व्यापार नीतिले आगामी आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
प्रतिक्रिया 0