आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एउटा खुसीको समाचार छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गर्ने’ सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित भएको छ ।

विगत चार वर्षमा धेरै आरोह–अवरोह, प्रतिकूलता र अनुकूलताका बीच सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गर्नुभएका चन्द्र ढकाललाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । साथै, आगामी कार्यकालका लागि अञ्जन श्रेष्ठलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु ।

मेरो आग्रह छ, टिम बनाउँदा पुरानो शैलीको दलीय आधारमा गुट बनाएर होइन, स्वच्छ र अब्बल मान्छेहरू छानेर एकढिक्का भएर काम गर्नुहोला। निजी क्षेत्रको विरासत र भविष्य दुवै तपाईँहरूको हातमा छ ।

निजी क्षेत्रको महत्वका बारेमा मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई गहिरो गरी बुझेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी ७ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउने जुन विराट लक्ष्य राखेको छ, त्यो निजी क्षेत्रको दरिलो साथ बिना असम्भव छ। रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको आकार विस्तारमा निजी क्षेत्र नै मेरुदण्ड हो ।

हामीले खर्च गर्ने बजेट तपाईँहरूले नै तिरेको करबाट संकलन हुन्छ । नेपाल सरकारले चलाउने भनेको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष ६६ खर्बको जीडीपीको कुरा गरिरहँदा र आगामी वर्ष ७४ खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राख्दा, बाँकी योगदान निजी क्षेत्रकै रहनेछ । त्यसैले तपाईँहरूको भूमिका निर्णायक छ ।

हामीले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’ कर्मकाण्डी दस्ताबेज मात्र होइन । हामी त्यहाँ लेखिएका कुराहरू अक्षरशः पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ । हाम्रा १०० बुँदे प्राथमिकतामध्ये पहिलो १९ बुँदा सुशासनका बारेमा छन् भने त्यसपछिका बुँदाहरू अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् ।

हाम्रो मोडल ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ हो, जहाँ निजी क्षेत्रले पखेटा फिँजाएर उड्न पाउनेछ र राज्यले नियामक तथा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको बलियो उपस्थिति रहनेछ भने व्यापार र उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण प्रोत्साहन दिइनेछ ।

निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन हामी सदैव तत्पर छौँ । तपाईँहरू ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्, सरकार तपाईँहरूको साथमा छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको एउटा उन्नत समझदारी (कम्प्याक्ट) को आधारमा, राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यसका साथै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई), निजी लगानी, आन्तरिक लगानी र गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सहजीकरण गर्न ‘वान स्टप’ सेवाको अवधारणालाई हामी केवल भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गरेर देखाउनेछौँ । एउटा सामान्य जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति लिनका लागि पनि २३ वटा विभाग र ७ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने वर्तमान झन्झटिलो अवस्थालाई हामी सुधार्नेछौँ ।

यो सरकार ‘सुधारउन्मुख’ सरकार हो । हामीले जे लेखेका छौँ, त्यही गर्दै जानेछौँ । त्यसैले कोही पनि आश्चर्यचकित हुनु पर्ने छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचारधारा र हाम्रा प्रतिबद्धताहरू जनताले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

३६ वर्षका प्रधानमन्त्रीले देश हाँकिरहनुभएको छ भने ५० वर्ष काट्दै गरेका अर्थमन्त्री यस क्याबिनेटका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । ८० वर्ष नपुगी मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने पुरानो मान्यता अब तोडिएको छ । यो नेपाली समाज र राजनीतिमा आएको एउटा ठूलो परिवर्तन हो ।

निजी क्षेत्रले पनि यो अभूतपूर्व जनादेशलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । हाम्रा पुराना बानीहरू परिवर्तन गर्न समय लाग्न सक्छ, तर हामीले सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। निजी क्षेत्र बिना देश निर्माण असम्भव छ ।

हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र र नियामक निकायहरूको झन्झटका कारण इमानदार भएर व्यवसाय गर्न लगभग असम्भव जस्तै बनाइएको छ । पैसा नखुवाई काम नहुने, नेता नधाई फाइल नअगाडि बढ्ने जुन ‘क्लेप्टोक्रेसी’, ‘रेन्ट सिकिङ’ र ‘लाइसेन्स राज’ को संस्कृति छ, त्यसलाई हामी ध्वस्त बनाउनेछौँ ।

हाम्रो ५ वर्षको म्याद छ । हामी इँटा–इँटा थपेर यो संरचनालाई बदल्नेछौँ । सरकारको सही नीति, असल नियत र अब्बल क्षमताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ ।

हामीले अनावश्यक रूपमा कसैलाई त्रसित बनाउने वा चन्दा असुली गर्ने उद्देश्य राखेका छैनौँ । तर, विगतमा भएका गलत कार्यहरू र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई भने प्रश्रय दिइने छैन । इमानदार व्यवसायीहरू डराउनुपर्ने अवस्था छैन, तर व्यवसायीको आवरणमा आपराधिक कार्य गर्नेहरूले सजाय भोग्नैपर्छ ।

वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । कूल माग घटेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता साँघुरो छ । करिब २० खर्बको बजेटमा १४ खर्ब त अनिवार्य दायित्वमै खर्च हुन्छ । १२ खर्ब मात्र राजस्व उठ्ने अवस्थामा ऋण लिएर देश चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्चले मात्र ठूलो विकास सम्भव छैन । त्यसैले अब हामी निजी पुँजीलाई पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्नेछौँ । सडक, सुरुङमार्ग, रोपवे जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ ।

हाम्रो अगाडि अर्को ठूलो चुनौती भनेको जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो । हामी धनी नबन्दै बुढो हुने समाजतर्फ जाँदैछौँ ।

प्रतिव्यक्ति आय १५०० डलर मात्र हुँदा हामीले धेरै दशक खेर फालिसकेका छौँ । अबको विकल्प भनेको निजी क्षेत्रमैत्री सरकार बनेर स्वदेशी, विदेशी र डायस्पोराको पुँजी परिचालन गर्नु नै हो ।

आगामी बजेटमा हामी यी सुधारका प्रयासहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछौँ । कर प्रणालीलाई तर्कसंगत बनाउने, मध्यम वर्गको बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ प्रतिभा एवं उद्यमीहरूलाई सहज वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सरकारले केवल सहजीकरण गरिदिने हो, विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ । एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय मार्गचित्रका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा निजी क्षेत्रको साथ र सहकार्य अनिवार्य छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्त गरेको सम्बोधन)