कर्जा प्रवाह, मार्जिन लेन्डिङ, कार्यशील पुँजी कर्जा, सवारी साधन कर्जा तथा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्थामा संसोधन
आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र प्राप्त ब्याजलाई सोहि बर्षको आम्दानीमा समावेश गर्ने व्यवस्था पुनः लागु गरेको छ ।
थप पढ्नुहोस् →नीति निर्माणमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य सरोकारवालाको सुझावलाई प्राथमिकता
पुँजी बजार सुधारको १० वर्षे खाका; २०३६ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने योजना