काठमाडौं । बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्पर्क, भेटघाट र विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी संवादका विवरण सार्वजनिक भएपछि नेपालको न्यायपालिका तरंगित बनेको छ। प्रधानन्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्ति तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको नामसमेत जोडिएपछि प्रकरणले थप चर्चा पाएको हो।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार (कात्तिक १६ गते) बसेको पूर्ण बैठकले पाँचबुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत मर्यादा, कानुनको शासन र जवाफदेहिताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

सर्वोच्चको पाँचबुँदे निर्णय

पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति आफ्नो अटल आस्था र प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पार्दै कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक रूपमा आएका विषयमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी संविधान र कानुनबमोजिम निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। छानबिनबाट प्राप्त सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पनि अदालतले भनेको छ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारसँग सम्बन्धित छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम आवश्यक जवाफदेहिता निर्वाह गर्न तथा सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत प्रतिबद्ध रहेको निर्णयमा उल्लेख छ।

पूर्ण बैठकले छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ। साथै, सार्वजनिक समाचारबाट विचलित नभई नियमित न्यायिक कार्यमा सक्रिय रहन देशभरका सबै अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीहरूलाई अनुरोध गरेको छ।

के हो इनम सापकोटा प्रकरण?

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा रहेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोनबाट प्राप्त भनिएका ह्वाट्सएप संवाद तथा अन्य विवरण सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको हो। उनको सम्पर्क सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति तथा व्यवसायीहरूसम्म रहेको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका छन्।

विशेषगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सापकोटाबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा भएको भनिएको संवादले न्यायिक क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सार्वजनिक भएको ह्वाट्सएप संवादमा सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रोहित गुप्तासम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको भन्दै उनलाई थुनामै राख्न आग्रह गरेको देखिन्छ।

त्यसको जवाफमा न्यायाधीश फुयालले गुप्तालाई छाड्नुपर्ने आधार रहेको र दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको उल्लेख गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। संवादमा उनले होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्तावसमेत गरेको देखिन्छ।

यो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट समूहविरुद्ध दायर गरेको मुद्दासँग सम्बन्धित थियो। विशेष अदालतले रोहित गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको थियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

सार्वजनिक संवादले न्यायाधीश र विवादित व्यक्तिबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा भएको सम्पर्कको औचित्य र न्यायिक आचारसंहिताबारे प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि सार्वजनिक विवरणबाट कुनै न्यायिक निर्णय बिचौलियाको प्रभावमा भएको वा आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाणित भएको छैन।

प्रधानन्यायाधीशको नाममा रकम जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक

सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त भनिएका अन्य विवरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहालको नामसमेत उल्लेख भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भनिएका विवरणमा नेपाल र अमेरिकाका बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने विषय उल्लेख छ। तीन महिनामा जम्मा १ लाख ९८ हजार ३३३ रकम र थप ७ हजार ५०० अमेरिकी डलर जम्मा गर्न अनुरोध गरिएको विवरणसमेत बाहिरिएको छ।

उक्त विवरणमा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको छापसमेत देखिएको समाचारमा उल्लेख छ। तर रकमको वास्तविक स्रोत, प्रयोजन, कारोबारको प्रामाणिकता र नाम जोडिएका व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने सापकोटासँग आफ्नो भेटघाट वा सम्पर्क नभएको र सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति तथा कारोबारसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

न्यायाधीश फुयालले भने सापकोटासँग कुराकानी र भेटघाट भएको स्वीकार गर्दै आफूले कुनै अनुचित प्रभावमा परी न्यायिक निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम लिँदै आफू र अन्य न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गरेका थिए। सापकोटाको गतिविधिमा शंका लागेपछि आफूहरूले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।

राजनीतिक वृत्तमा पनि महाभियोगको बहस

न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको कथित सम्पर्क तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रकरण अदालतभित्र मात्र सीमित रहेको छैन। राजनीतिक दलहरूमा समेत यस विषयले बहस सिर्जना गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले विवादमा जोडिएका न्यायाधीशहरूको विषयमा संसदीय प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुग्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यससँगै न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।

तर महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय गणित दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि गम्भीर संवैधानिक उल्लङ्घन, खराब आचरण वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आधारमा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने यस प्रकरणमा सरकारी निकायबाट हुने अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा प्रश्न उठाउँदै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। कांग्रेसले विपक्षी दलहरूसँग साझा धारणा बनाउन छलफल अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ।

यसैबीच ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पनि सार्वजनिक भएका विवरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। संस्थाले न्यायाधीशहरूको आचरण, सम्पर्क, सम्भावित आर्थिक कारोबार र न्यायिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

इनम सापकोटा प्रकरणले न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्पर्क, विचाराधीन मुद्दामा बाह्य चासो, राजनीतिक पहुँचको सम्भावित प्रयोग तथा न्यायिक आचारसंहिताको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नै निष्पक्ष छानबिन र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेपछि अब सम्बन्धित अनुसन्धान निकाय तथा आवश्यक परे संसदीय प्रक्रियाबाट यस प्रकरणले कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

आरोप पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही र पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा न्यायिक संस्थाको विश्वसनीयता संरक्षण हुने गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु नै यस प्रकरणको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ।