काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा अर्थविद्हरूले समग्रमा सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, कर्जा विस्तारलाई गति दिने तथा सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिबाट सहयोग गर्ने स्पष्ट सन्देश यसपटकको नीतिले दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

मौद्रिक नीतिले पर्याप्त तरलता, अनुकूल ब्याजदर, नियन्त्रणमा रहेको मुद्रास्फीति तथा सुदृढ बाह्य क्षेत्रलाई आधार मानेर सावधानीपूर्वक लचिलो (Cautiously Accommodative) नीति अपनाएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। साथै कर्जा विस्तार, डिजिटल बैंकिङ, शाखा व्यवस्थापन सुधार, सञ्चालन खर्च घटाउने, समस्याग्रस्त उद्योगको कर्जा व्यवस्थापन, व्यक्तिगत जमानी सम्बन्धी व्यवस्था सुधार, चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई राहत, सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय सवारीमा सहज वित्तपोषण तथा नियामकीय सरलीकरणजस्ता विषयलाई पनि नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ।

यद्यपि, नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने धेरै संरचनात्मक सुधार तत्काल लागू हुनेभन्दा पनि 'अध्ययन गरिने', 'समीक्षा गरिने', 'क्रमशः लागू गरिने' भन्ने ढाँचामा अघि बढाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण, पियर–टु–पियर (P2P) लेन्डिङको सम्भाव्यता, एकीकृत निर्देशन (Unified Directive) को सरलीकरण, कर्जा तथा ब्याजदर सम्बन्धी निर्देशनको पुनरावलोकन, विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी निर्देशिकाको संशोधनलगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकले सुधारको दिशा त तय गरेको छ, तर त्यसको विस्तृत कार्यान्वयन मोडालिटी भने अझै आउन बाँकी छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको मौद्रिक नीति घोषणाभन्दा बढी 'दिशा' दिने नीति हो। अर्थात्, राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई कुन दिशामा लैजान खोजिरहेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। तर ती घोषणा व्यवहारमा लागू हुन अध्ययन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियामकीय संशोधन तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने भएकाले धेरै व्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव तत्काल देखिने सम्भावना कम छ।

अर्कोतर्फ, बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (NPL), केही बैंकमा देखिएको पूँजी दबाब तथा कमजोर कर्जा मागजस्ता चुनौतीलाई पनि मौद्रिक नीतिले स्वीकार गरेको छ। तर यी चुनौती समाधानका लागि नियामकीय लचकता, जोखिम व्यवस्थापन तथा निगरानीलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिइएको देखिन्छ। यसले एकातिर वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने र अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो मौद्रिक नीति व्यवसायमैत्री र वृद्धिमुखी भए पनि यसको वास्तविक सफलता घोषणा गरिएका सुधारहरू कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ। यदि राष्ट्र बैंकले अध्ययन सम्पन्न गरी आवश्यक निर्देशन, कार्यविधि र नियामकीय संशोधन समयमै लागू गर्न सक्यो भने यसले बैंकिङ क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्छ। तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए धेरै घोषणा नीतिगत प्रतिबद्धतामै सीमित रहने जोखिम पनि उत्तिकै रहने विश्लेषण गरिएको छ।

समग्रमा, यसपटकको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यसले सुधारको स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरेको छ, तर अब यसको प्रभाव नीतिको घोषणाले होइन, त्यसपछिका निर्णय, निर्देशन र कार्यान्वयनको गतिले निर्धारण गर्नेछ।