काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तीव्र विस्तार र डिजिटल रूपान्तरणको चरणमा रहेसँगै कर्मचारीको क्षमता विकास र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी तालिममा गर्ने खर्चको व्यवस्था र त्यसको वास्तविक प्रभावबीच भने अझै ठूलो प्रश्न रहेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ पुसमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्मचारी खर्चको कम्तीमा ३ प्रतिशत तालिम तथा क्षमता विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तोकिएको रकम खर्च नभए अर्को वर्ष थप गरी खर्च गर्नुपर्ने, वार्षिक तालिम कार्ययोजना राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने तथा तालिम प्रदायक छनोट गर्दा प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतालाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर उक्त व्यवस्थाले तालिमका लागि औपचारिक ढाँचा बनाए पनि तालिमको कार्यान्वयन, गुणस्तर र प्रभावको मापनमा पर्याप्त निगरानी हुन नसकेको विषय उठ्दै आएको छ।

योजना बन्छ, कार्यान्वयनमा प्रश्न

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामान्यतः वार्षिक तालिम योजना तयार गर्ने गर्छन्। तर योजना अनुसार तालिम सञ्चालन भए–नभएको, तालिमले कर्मचारीको दक्षतामा कस्तो सुधार ल्यायो भन्ने विषयमा व्यवस्थित अनुगमन र प्रभाव मूल्यांकन कमजोर रहेको सामग्रीले देखाउँछ।

तालिमका नाममा बजेट छुट्याउने तर वास्तविक तालिम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगर्ने, छोटो अवधिको कार्यशालालाई नै तालिमका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा कर्मचारीको वास्तविक आवश्यकता पहिचान नगरी तालिम सञ्चालन गर्ने जस्ता चुनौतीसमेत उल्लेख गरिएको छ।

विशेषगरी वरिष्ठ व्यवस्थापन तहका कर्मचारीले तुलनात्मक रूपमा बढी सुविधा पाउने तर फ्रन्टलाइन तथा सञ्चालन तहका कर्मचारीले पर्याप्त तालिम नपाउने अवस्था पनि चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।

राष्ट्र बैंकको भूमिका : निर्देशनपछि अनुगमन कति?

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तालिमसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि तालिम सम्पन्न भएपछि त्यसको गुणस्तर र प्रभावकारिता जाँच गर्ने व्यवस्थित संयन्त्र आवश्यक रहेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको संरचनामा Human Resource Management Department, Bankers’ Training Centre र Training Unit लगायतका निकाय तालिम तथा क्षमता विकाससँग सम्बन्धित छन्। Bankers’ Training Centre ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि विभिन्न तालिम, सेमिनार तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ।

स्रोतमा उल्लेख भएअनुसार Unified Directive 2082 मा तालिमसम्बन्धी अनुपालन उल्लंघनमा पहिलो पटक लिखित स्पष्टीकरण, दोस्रो पटक १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा तेस्रो पटकदेखि २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ। तर तालिम सम्पन्न भएपछि त्यसको वास्तविक प्रभाव जाँच गर्ने प्रणाली भने व्यवस्थित नभएको दाबी गरिएको छ।

तालिमले कर्मचारीको प्रदर्शनमा पार्छ प्रभाव

विभिन्न अध्ययनहरूले भने कर्मचारीको क्षमता विकासमा तालिमको सकारात्मक भूमिका देखाएका छन्। २०२४ को एक अध्ययनले संस्थागत सहयोग, सिक्ने प्रेरणा र कर्मचारीको आत्मविश्वास तथा कार्यसम्पादनबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखाएको छ। यद्यपि तालिम कार्यक्रम कर्मचारीको वास्तविक आवश्यकताअनुसार पर्याप्त रूपमा डिजाइन भएको नपाइएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, २०२५ मा १० वटा बैंकका ३८४ कर्मचारीमा गरिएको अध्ययनले तालिमको प्रभावकारिता, नेतृत्वको सहयोग र कामसँग तालिमको सम्बन्ध कर्मचारी संलग्नतासँग सकारात्मक रूपमा सम्बन्धित रहेको देखाएको सामग्रीमा उल्लेख छ।

यसले बैंकका लागि तालिमलाई केवल बजेट खर्च गर्ने माध्यमभन्दा कर्मचारी उत्पादकत्व, सेवा गुणस्तर र संस्थागत दक्षता बढाउने लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

भारतको मोडलबाट सिक्न सक्ने अवसर

भारतको Reserve Bank of India (RBI) ले बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता विकासलाई संस्थागत बनाउन सन् २०१६ मा Committee on Capacity Building गठन गरेको थियो। समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रमाणपत्रमा आधारित तालिम, न्यूनतम तालिम अवधि र जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक योग्यतालाई जोड दिएको थियो।

समितिका प्रमुख सिफारिसमध्ये Treasury, Risk Management, Accounting र Credit Management जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि प्रमाणपत्रमा आधारित तालिम (Certification-based Training) लाई अनिवार्य बनाउने विषय थियो। यसले संवेदनशील बैंकिङ कार्यमा संलग्न कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ।

त्यस्तै, प्रत्येक कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा पाँच दिन तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको थियो। नियमित तालिममार्फत कर्मचारीको ज्ञान र सीपलाई समयअनुसार अद्यावधिक गर्दै लैजाने यसको उद्देश्य हो।

तेस्रो पक्षका वित्तीय उत्पादन तथा सेवा बिक्री गर्ने कर्मचारीका लागि पनि सम्बन्धित certification अनिवार्य गर्ने सिफारिस गरिएको थियो। विशेषगरी ग्राहकलाई अनुपयुक्त वित्तीय उत्पादन बिक्री गर्ने mis-selling को जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपालमा पनि बैंकिङ सेवा तीव्र रूपमा डिजिटल र जटिल बन्दै गइरहेको अवस्थामा RBI को यस्तो क्षमता विकास मोडलबाट सिक्न सकिने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले AML/CFT, Credit Appraisal, Risk Management, Digital Banking लगायत संवेदनशील क्षेत्रमा certification-based training, कर्मचारीका लागि न्यूनतम वार्षिक तालिम अवधि तथा तालिमअघि र तालिमपछि हुने मूल्यांकनलाई जोड दिन सकेमा ३ प्रतिशत तालिम खर्चलाई केवल compliance को विषय नभई वास्तविक capacity building मा रूपान्तरण गर्न सकिने देखिन्छ।

अब खर्च होइन, परिणाम हेर्नुपर्ने

बैंकिङ क्षेत्रमा तालिमको प्रभावकारिता बढाउन कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान गरी Training Need Assessment (TNA) गर्ने, तहअनुसार फरक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट निरन्तर सिकाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले तालिमको Attendance, content, pre-post assessment र participant feedback सहितको post-training report अनिवार्य गर्ने, random audit तथा spot check गर्ने र तालिमको परिणामलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन, त्रुटि दर तथा ग्राहक सन्तुष्टिजस्ता सूचकसँग जोड्न सक्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

अन्ततः बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारी तालिमका लागि ३ प्रतिशत खर्च छुट्याउने व्यवस्था आफैंमा पर्याप्त नहुने देखिन्छ। कति रकम खर्च भयो भन्नेभन्दा तालिमबाट कर्मचारीको दक्षता कति बढ्यो, सेवा कति सुधारियो र संस्थाको कार्यसम्पादनमा कस्तो परिणाम आयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियामक दुवैले तालिम खर्चको अनुपालनभन्दा तालिमको गुणस्तर, कार्यान्वयन र परिणामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।