काठमाडौं । साइबर अपराध अब कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा देशलाई लक्षित गरेर हुने सीमित डिजिटल आक्रमणमा मात्र सीमित रहेको छैन। प्रविधिको तीव्र विकाससँगै साइबर अपराधमा संलग्न आपराधिक सञ्जालहरूले विभिन्न देश, डिजिटल मञ्च र उद्योगबीचको सीमाको फाइदा उठाउँदै आफ्नो गतिविधि विस्तार गरिरहेका छन्।

यस्ता आपराधिक समूहहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी ठूलो संख्यामा मानिसलाई एकैपटक लक्षित गर्न सक्ने भएका छन्। विशेषगरी डिजिटल सुरक्षा कमजोर भएका व्यक्ति तथा संस्थालाई लक्षित गर्दै अनलाइन ठगी, शोषण, व्यक्तिगत तथा वित्तीय सूचना चोरीलगायतका गतिविधि सञ्चालन हुन सक्छन्। अपराधीहरूले विभिन्न डिजिटल मञ्च प्रयोग गर्ने भएकाले एउटा देश वा एउटा निकायको प्रयासले मात्र यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदै गएको छ।

यसै सन्दर्भमा ‘अपरेसन साइबरप्रोटेक्ट–३’ ले साइबर अपराध नियन्त्रणमा विभिन्न पक्षबीचको सहकार्य कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, साइबर सुरक्षा विज्ञ तथा नागरिक समाजबीच सूचना र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्दा सम्भावित जोखिम छिटो पहिचान गर्न र त्यसविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन सहज हुन्छ।

सूचना नै प्रभावकारी कारबाहीको आधार

साइबर अपराध नियन्त्रणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये समयमै प्राप्त हुने सही सूचना हो। एउटा देश वा संस्थाले पहिचान गरेको साइबर गतिविधिसम्बन्धी सूचना अन्य सम्बन्धित निकायसँग तत्काल साझेदारी गर्न सके अपराधीको गतिविधि, प्रयोग गरिएको प्रविधि र सम्भावित पीडित पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ।

यसले साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई पूर्वतयारीसहित अघि बढाउन पनि मद्दत गर्छ। अर्थात्, अपराध भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान गर्नेभन्दा सम्भावित जोखिमको संकेत पहिचान गरेर त्यसअघि नै रोकथाम गर्ने क्षमता विकास गर्न सकिन्छ।

सीमापार अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक

साइबर अपराधको एउटा प्रमुख चुनौती यसको सीमापार प्रकृति हो। अपराधी एउटा देशमा बसेर अर्को देशका व्यक्तिलाई लक्षित गर्न सक्छन् भने अपराधमा प्रयोग हुने डिजिटल पूर्वाधार अर्को देशमा हुन सक्छ। वित्तीय कारोबार, सामाजिक सञ्जाल, सन्देश आदानप्रदान र अन्य डिजिटल सेवा फरक–फरक देशसँग जोडिएका हुन सक्छन्।

त्यसैले साइबर अपराध नियन्त्रणमा देशहरूबीच सूचना आदानप्रदान, अनुसन्धानमा सहकार्य र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको भूमिका

साइबर सुरक्षा केवल सरकार वा प्रहरीको जिम्मेवारी मात्र नभएको विषय पनि यसले देखाउँछ। निजी प्रविधि कम्पनी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग रहेको सूचना र अनुभवले पनि जोखिम पहिचान तथा पीडितको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

विशेषगरी डिजिटल प्लेटफर्ममा देखिने शंकास्पद गतिविधि, नयाँ प्रकारका साइबर जोखिम र प्रयोगकर्तामाथि हुने अनलाइन शोषणबारे निजी क्षेत्रसँग रहेको जानकारी अनुसन्धान निकायका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

अबको चुनौती के हो?

साइबर अपराधीहरूले नयाँ प्रविधि र डिजिटल उपकरणलाई तीव्र गतिमा प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले सुरक्षा निकाय र संस्थाहरूले पनि त्यही गतिमा आफ्नो प्रविधि, दक्षता र सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ।

आगामी दिनमा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि साझा सूचना प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, साइबर सुरक्षा विज्ञताको विकास, निजी क्षेत्रसँग समन्वय र जोखिमको पूर्वपहिचान महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

यस अर्थमा साइबर अपराधविरुद्धको लडाइँ केवल अपराधी पक्राउ गर्ने विषय नभई सूचना पहिचानदेखि रोकथाम, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीसम्म जोडिएको समन्वित सुरक्षा प्रणालीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।