नयाँदिल्ली । भारतमा डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन वित्तीय सेवाको विस्तारसँगै साइबर ठगीबाट हुने आर्थिक क्षति पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। पछिल्ला वर्षका सरकारी तथ्यांकले भारतमा साइबर वित्तीय ठगी र त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिको गम्भीरता उजागर गरेको छ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार भारतमा २०२४ मा साइबर ठगीबाट करिब २२ हजार ८४५.७३ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो। २०२३ मा यस्तो क्षति करिब ७ हजार ४६५.१८ करोड रुपैयाँ रहेको तुलनामा यो उल्लेखनीय वृद्धि हो।

२०२५ मा पनि साइबर ठगीको समस्या उच्च स्तरमै रह्यो। गृह मन्त्रालयसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष करिब २८.१५ लाख साइबर ठगीसम्बन्धी घटना/उजुरी रिपोर्ट भएका थिए र करिब २२ हजार ४९५ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम ठगी भएको उल्लेख छ।

यसले डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल भुक्तानी, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन लगानी प्लेटफर्मको विस्तारसँगै वित्तीय अपराधको जोखिम पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछ।

तत्काल उजुरीले रकम जोगाउन सकिने भारतको अनुभव

भारतले साइबर वित्तीय ठगी नियन्त्रणमा तत्काल प्रतिक्रिया प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। भारतको Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ‘1930’ राष्ट्रिय साइबर वित्तीय ठगी हेल्पलाइनमा ठगी भएपछि तत्काल उजुरी गर्न सकिन्छ।

भारतको गृह मन्त्रालयका अनुसार ३० जुन २०२६ सम्म Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) मार्फत ३२.८० लाखभन्दा बढी उजुरीमा ११ हजार १५८ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोगाइएको थियो।

यस्तै, २०२६ को जनवरीदेखि जुलाईसम्म मात्रै १९३० प्रणालीमार्फत करिब १६२ करोड रुपैयाँ ठगी हुनबाट जोगाइएको पछिल्लो रिपोर्टमा उल्लेख छ।

भारतको प्रणालीमा प्रहरी, बैंक, वित्तीय मध्यस्थ, भुक्तानी सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालाबीच तत्काल समन्वय गर्ने संयन्त्रसमेत विकास गरिएको छ।

नेपालका लागि महत्वपूर्ण पाठ

भारतको अनुभव नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण सन्देश हो। नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, QR भुक्तानी र अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको अवस्थामा साइबर ठगीको जोखिमलाई केवल ‘ग्राहक सचेतना’को विषयका रूपमा हेरेर पुग्दैन।

विशेषगरी ठगी भएपछि रकम अर्को खातामा पुगेको केही मिनेट वा घण्टाभित्रै धेरै खातामा स्थानान्तरण हुन सक्छ। त्यसैले छिटो उजुरी, तत्काल खाता रोक्का/होल्ड, बैंक–प्रहरी समन्वय र वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी साइबर वित्तीय सुरक्षा प्रणालीका महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्।

भारतको १९३० मोडलले देखाएको मुख्य पाठ पनि यही हो—ठगी भएपछि ढिला गरी अनुसन्धान गर्नुभन्दा रकम अर्को खातामा सारिनुअघि नै रोक्ने संयन्त्र बढी प्रभावकारी हुन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रले के गर्न सक्छ?

नेपालमा साइबर वित्तीय ठगी न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिममा आधारित real-time transaction monitoring, असामान्य कारोबार पहिचान, मल्टिफ्याक्टर प्रमाणीकरण, ग्राहक सचेतना तथा तत्काल fraud-response mechanism लाई थप बलियो बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

त्यसैगरी, बैंक, डिजिटल वालेट, भुक्तानी सेवा प्रदायक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच एकीकृत साइबर फ्रड रेस्पोन्स संयन्त्र विकास गर्न सकेमा ठगी भएको रकम तत्काल रोक्ने सम्भावना बढ्न सक्छ।

ग्राहकका लागि पनि एउटा सन्देश स्पष्ट छ—ठगी भएको थाहा पाउनेबित्तिकै बैंक/वालेट प्रदायक र सम्बन्धित साइबर अपराध निकायमा तत्काल जानकारी दिनु आवश्यक छ। समय बित्दै जाँदा रकम विभिन्न खातामा स्थानान्तरण हुने भएकाले recovery को सम्भावना घट्न सक्छ।

भारतको अनुभवले डिजिटल वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा केवल प्रविधिको विषय नभई तत्काल प्रतिक्रिया, संस्थागत समन्वय, ग्राहक सचेतना र नियामकीय व्यवस्थाको संयुक्त परिणाम भएको देखाएको छ। नेपालले पनि डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै यस्तै प्रभावकारी साइबर वित्तीय सुरक्षा पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा साइबर सुरक्षा पनि बैंकिङ प्रणालीको अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्ने आवश्यकता भारतको बढ्दो साइबर ठगीले स्पष्ट संकेत गरेको छ।