काठमाडौं । आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) ले सार्वजनिक गरेको Consumer Finance Risk Monitor 2026 प्रतिवेदनले वित्तीय साक्षरताको कमी (Financial Literacy) लाई विश्वभरका वित्तीय उपभोक्ताले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ। प्रतिवेदनले वित्तीय सेवा द्रुत रूपमा डिजिटल बन्दै गइरहेका बेला सर्वसाधारणमा वित्तीय ज्ञान, निर्णय क्षमता र डिजिटल सीप पर्याप्त नहुँदा ठगी, अत्यधिक ऋण र गलत वित्तीय निर्णयको जोखिम बढिरहेको जनाएको छ।

OECD ले विश्वका ६० देश तथा क्षेत्राधिकार (Jurisdictions) का नियामक, केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण निकायबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ८१ प्रतिशत देशले वित्तीय साक्षरताको कमीलाई सबैभन्दा ठूलो Demand-side Risk अर्थात् उपभोक्तासम्बन्धी जोखिमका रूपमा पहिचान गरेका छन्। प्रतिवेदनमा अत्यधिक ऋण (High Debt) लाई ६३ प्रतिशत र कम डिजिटल क्षमता (Low Digital Capability) लाई ४४ प्रतिशत देशले प्रमुख जोखिमका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, अनलाइन लगानी, क्रिप्टोकरेन्सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मा आधारित वित्तीय सेवा तथा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको भए पनि धेरै उपभोक्तामा ती सेवाको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग गर्ने ज्ञान पर्याप्त नरहेको उल्लेख गरेको छ। परिणामस्वरूप, अनलाइन ठगी, फिसिङ, लगानी ठगी, गलत ऋण छनोट तथा अत्यधिक ऋणभारका घटना बढ्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

OECD का अनुसार वित्तीय साक्षरता केवल बचत गर्ने वा बजेट बनाउने सीप मात्र होइन। यसले ब्याजदर बुझ्ने, ऋणको वास्तविक लागत मूल्याङ्कन गर्ने, लगानीका जोखिम पहिचान गर्ने, बीमा छनोट गर्ने, डिजिटल वित्तीय सेवा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने तथा दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनाउन सक्ने क्षमता पनि समेट्छ। यी आधारभूत सीपको अभावले उपभोक्ताले वित्तीय उत्पादन र सेवाको सही उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले नियामक निकाय र वित्तीय संस्थालाई विद्यालय तहदेखि नै वित्तीय शिक्षा विस्तार गर्न, डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न, सरल र पारदर्शी वित्तीय जानकारी उपलब्ध गराउन तथा उपभोक्ता संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ। विशेषगरी वृद्धवृद्धा, युवा, न्यून आय भएका समुदाय तथा पहिलो पटक डिजिटल वित्तीय सेवा प्रयोग गर्ने समूहलाई लक्षित वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालजस्ता देशका लागि पनि यो प्रतिवेदन सान्दर्भिक छ। नेपालमा डिजिटल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणको वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता समान गतिमा वृद्धि हुन नसके वित्तीय ठगी, साइबर अपराध र गलत वित्तीय निर्णयको जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले वित्तीय पहुँच (Financial Inclusion) सँगै वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) लाई पनि समान प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।