काठमाडौं । साइबर ठगीको जोखिम पैसा गुमाएपछि समाप्त हुँदैन। पछिल्लो समय ठगीमा परिसकेका पीडितलाई नै लक्षित गरी ‘रिकभरी स्क्याम’ अर्थात् हराएको रकम फिर्ता गराइदिने नाममा हुने पुनःठगी अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अपराधीहरूले आफूलाई प्रहरी, सरकारी निकाय, बैंक वा कानुनी प्रतिनिधि बताउँदै पीडितसँग सम्पर्क गर्ने, रकम फिर्ता गराइदिने आश्वासन दिने र त्यसका लागि शुल्क, कर वा अन्य रकम माग्ने गर्छन्।

अमेरिकाजस्तो उच्च डिजिटल पहुँच, विकसित वित्तीय प्रणाली र साइबर सुरक्षामा ठूलो लगानी गर्ने देशमा समेत साइबर ठगीको आर्थिक क्षति अत्यन्त ठूलो देखिएको छ। अमेरिकी संघीय व्यापार आयोगका अनुसार सन् २०२५ मा मात्रै अमेरिकी उपभोक्ताले विभिन्न प्रकारका ठगीमा करिब १६ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाएको रिपोर्ट गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २५ प्रतिशत बढी हो। त्यसमध्ये नक्कली व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान प्रयोग गरेर गरिने ‘इम्पोस्टर स्क्याम’बाट ३.५ अर्ब डलर क्षति भएको थियो। 

भारतमा पनि डिजिटल कारोबारको तीव्र विस्तारसँगै साइबर ठगीको आर्थिक क्षति ठूलो देखिएको छ। भारत सरकारको पछिल्लो विवरणअनुसार सन् २०२५ मा साइबर ठगीबाट करिब २२ हजार ४९५ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब २२४.९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। उक्त वर्ष २८.१५ लाखभन्दा बढी उजुरी परेको र रिपोर्ट गरिएको आर्थिक क्षतिको ७६ प्रतिशत हिस्सा नक्कली लगानी तथा कारोबारसम्बन्धी ठगीसँग जोडिएको बताइएको छ। 

अन्य विकसित डिजिटल अर्थतन्त्रमा पनि समस्या सानो छैन। बेलायतमा सन् २०२५ को सेप्टेम्बरसम्मको एक वर्षमा व्यक्तिविरुद्ध ४१.५ लाख ठगीका घटना अनुमान गरिएको थियो। त्यहाँ ‘रिपोर्ट फ्रड’ प्रणालीमा मात्रै रिपोर्ट गरिएको आर्थिक क्षति ३.५ अर्ब पाउन्ड पुगेको सरकारी तथ्यांक छ। अष्ट्रेलियामा विभिन्न सरकारी तथा सम्बन्धित संस्थाले संकलन गरेको संयुक्त तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा स्क्यामबाट रिपोर्ट गरिएको क्षति २.१८ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर पुगेको थियो। 

सिंगापुरमा भने सन् २०२५ मा स्क्यामका घटना करिब ४१ हजार ९७४ थिए र कुल रिपोर्ट गरिएको क्षति ९१३.१ मिलियन सिंगापुर डलर पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यहाँका अधिकारीहरूले ठगीका घटना घटे पनि प्रतिघटना औसत क्षति बढेको बताएका छन्। त्यहाँ प्रहरीले ठगीबाट गएको १४० मिलियन डलरभन्दा बढी रकम पुनःप्राप्त गरेको र समयमै हस्तक्षेप गरेर थप ३४८ मिलियन डलर बराबरको सम्भावित क्षति रोकिएको जनाएको छ। 

नेपालमा भने समग्र साइबर ठगीबाट भएको कुल आर्थिक क्षतिको आधिकारिक एकीकृत तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन। तर घटनाको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी २० हजार ५२६ निवेदन दर्ता भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो संख्या १८ हजार ९२६ थियो। उजुरीमा फेसबुक/म्यासेन्जर, टिकटक, ह्वाट्सएप, टेलिग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँगै अनलाइन ठगीसम्बन्धी घटना पनि उल्लेख्य छन्। 

नेपालमा समग्र क्षतिको आधिकारिक संख्या नहुँदा पनि उपलब्ध घटनाले आर्थिक जोखिम देखाउँछन्। नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता भएका अनलाइन ठगीका केही हजार उजुरीमै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको दाबी गरिएको थियो। पछिल्लो समय पनि अनलाइन लगानी, रोजगारी, ‘वर्क फ्रम होम’, सामाजिक सञ्जाल, बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटमार्फत हुने ठगीका घटना बढिरहेका छन्।

यसैबीच ‘रिकभरी स्क्याम’ले समस्या अझ जटिल बनाएको छ। पहिलोपटक ठगीमा परेको व्यक्ति पैसा फिर्ता पाउने आशामा हुन्छ। यही कमजोर अवस्थालाई अपराधीहरूले प्रयोग गर्छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत सरकारी निकाय वा अनुसन्धान संस्थाको नाम प्रयोग गरेर ठगीको रकम फिर्ता गराइदिने भन्दै पुनःपीडित बनाउने घटनाबारे चेतावनी दिएका छन्।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ, अत्यन्त विकसित डिजिटल तथा वित्तीय प्रणाली भएका अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र सिंगापुरजस्ता देशमा समेत अर्बौँ डलरको ठगी भइरहेको अवस्थामा नेपालजस्ता तीव्र गतिमा डिजिटल बन्दै गरेका मुलुकले जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यसको उत्तर केवल नागरिकलाई ‘सावधान रहनुहोस्’ भन्नेमै सीमित हुन सक्दैन।

ठगी भएपछि तत्काल बैंक वा डिजिटल वालेटलाई जानकारी दिने, संदिग्ध कारोबार रोक्ने, प्रमाण सुरक्षित राख्ने, प्रहरीमा उजुरी गर्ने र रकम फिर्ता गराइदिने नाममा सम्पर्क गर्ने दोस्रो व्यक्तिमाथि पनि शंका गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। 

साइबर ठगीविरुद्धको लडाइँ अब ‘ठगी हुन नदिने’ मात्र होइन, ‘ठगीमा परिसकेकालाई फेरि ठगिन नदिने’ चरणमा प्रवेश गरेको छ। यही कारण ‘स्क्याम’पछि हुने ‘रिकभरी स्क्याम’लाई पनि वित्तीय तथा साइबर सुरक्षाको नयाँ जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।