काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले भीषण बाढीबाट प्रभावित जीवन बीमित तथा उनीहरूका हकवालाको हितलाई ध्यानमा राख्दै मृत्यु दाबी, समर्पण, बीमालेख कर्जा तथा परिपक्वता भुक्तानीमा आवश्यक कागजात र प्रक्रिया सरल बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्राधिकरणले जीवन बीमक तथा लघुजीवन बीमकहरूलाई पठाएको निर्देशनअनुसार बाढी तथा विपद्का कारण प्रभावित बीमितले बीमा रकम भुक्तानीका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था २०८३ साल भदौ १० गते ल्हेन्दे–खोला–भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई लक्षित गरिएको हो।  

निर्देशनअनुसार मृत्यु दाबीका लागि निवेदनमा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्नेछ। दाबीकर्ताले आफ्नो परिचय खुल्ने सरकारी कागजात तथा बीमितसँगको नाता प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। बीमालेख उपलब्ध नभएको अवस्थामा बीमा कम्पनीको अभिलेखलाई आधार लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।  

बाढीका कारण मृत्यु वा बेपत्ता भएको प्रमाणित गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी भएको बाढी/विपद्मा परी मृत्यु भएको विवरण वा सिफारिसपत्र अथवा मृत्युको न्यायिक घोषणा स्वीकार गर्न सकिनेछ। 

त्यस्तै, सक्कल बीमालेख उपलब्ध नभएको अवस्थामा बीमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपि बीमालेखलाई आधार मान्न सकिनेछ। बीमितले प्रतिलिपि बीमालेख माग गरेमा कम्पनीले निःशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा कम्पनीमा पोलीसी डकेटलगायत कागजात नभएको अवस्थामा उपलब्ध विवरणका आधारमा अभिलेख अद्यावधिक गर्न पनि भनिएको छ। 

बीमा किस्ता तिर्न नसके ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने

बाढी तथा विपद्का कारण बीमाशुल्क वा बीमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी मोहलत अवधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विपद्का कारण आर्थिक कठिनाइमा परेका बीमितलाई तत्काल किस्ता भुक्तानीको दबाब कम गर्नेछ।

बेपत्ता बीमितको दाबी पनि भुक्तानी गर्न सकिने

बाढीका कारण बेपत्ता भएका बीमितको हकमा पनि हकवालालाई मृत्युदाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा हकवालाबाट भविष्यमा बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने स्वघोषणा/प्रतिवद्धता लिएर दाबी भुक्तानी गर्न सकिनेछ।