काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने विभिन्न व्यवस्था ल्याएपछि यसलाई बीमा उद्योगको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ अर्थात् संरचनात्मक परिवर्तनको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यापक पुनर्संरचना गर्दै आगामी तीन वर्षभित्र देशको ९० प्रतिशत जनसंख्यामा बीमा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। साथै, छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एकल भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नति तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ। यसले स्वास्थ्य बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसायको दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

यसबाहेक, पूँजी बजार सुधार, कर प्रणाली सरलीकरण तथा लगानीमैत्री नीतिहरूले बीमा कम्पनीहरूको लगानी प्रतिफल बढाउन मद्दत गर्ने विश्लेषण गरिएको छ। सूचीकृत धितोपत्रको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) का रूपमा मान्यता दिइएको व्यवस्थाले लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

बीमा कम्पनीहरू नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा उच्च बजार पुँजीकरण भएका क्षेत्रमध्ये एक भएकाले बीमा व्यवसाय विस्तारको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयर मूल्यमा समेत देखिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। बीमा पहुँच बढेसँगै प्रिमियम संकलन, लगानीयोग्य कोष र नाफा वृद्धि हुने सम्भावना रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

विशेषगरी जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था थप सुदृढ बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।