काठमाडौं । सहकारी संस्था दर्तादेखि कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा स्वीकृतिसम्मका काम पर्याप्त अध्ययन र स्पष्ट मापदण्डबिना गरिएको पाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको “सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२” को प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

पूर्व उच्च अदालत न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगले सहकारी संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी कारोबार तथा नियामक निकायबीच समन्वय अभावलाई मानेको छ। आयोगका अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा शाखा खोल्ने क्रममा आवश्यकता विश्लेषण र जोखिम मूल्यांकन नगरी अनुमति दिइएको थियो।

प्रतिवेदनमा केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको, व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित कारोबार गरेको तथा अपारदर्शी वित्तीय गतिविधि सञ्चालन गरेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटमा नियामक निकायका अधिकारी, अनुमति दिने निकाय, सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन तहका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ। यद्यपि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सबै व्यक्तिको नाम भने विस्तृत रूपमा खुलाइएको छैन।

प्रतिवेदनले सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षणले पनि बेथिति बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार प्रभावकारी सूचना प्रणालीको अभाव, वित्तीय अनुशासनहीनता, दक्ष जनशक्ति कमी तथा बहु-नियामक संरचनाबीच समन्वय नहुनु पनि संकटका प्रमुख कारण हुन्।

हाल नेपालभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् भने हजारौं सहकारी अझै दर्ता तथा नियमन प्रक्रियामा छन् ।

पुरा प्रतिबेदन पढ्न तलको लिन्कमा क्लिक गर्नुहोस । 

https://molcpa.gov.np/content/423/report-of-the-commission-of-inquiry-into/