काठमाडौं। लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि भएको सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८३ भदौ २२ गतेभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने भएको छ।

सहमतिअनुसार समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा छिटो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

यस्तै, ‘घ’ वर्गका इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी, ऋण असुलीका क्रममा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले कानुनविपरीत रूपमा धम्की दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा घरदैलोमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता गतिविधि भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति पनि भएको छ।

सहमतिसँगै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गरिरहेका आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने जनाएको छ।