सर्वोच्च अदालतले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’का नाममा भइरहेका गतिविधिले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने ठहर गर्दै सरकारलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकाल को संयुक्त इजलासले लघुवित्त संस्थाको कामकारबाहीमा अवरोध गर्ने, ऋण नतिर्न उक्साउने, कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने तथा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीजस्ता गतिविधि गैरकानुनी भएको स्पष्ट गरेको हो । 

अदालतले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई पहिचान गरी फौजदारी कानूनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, लघुवित्त संस्था, कर्मचारी र सेवाग्राहीको सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश दिएको छ ।

फैसलामा पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न जिल्लामा लघुवित्त कार्यालयमाथि तोडफोड, आगजनी तथा कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार भएका घटनालाई उल्लेख गरिएको छ । अदालतका अनुसार यस्ता गतिविधिले अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको छ भने ५८ लाखभन्दा बढी सदस्यको बचत तथा वित्तीय पहुँचमा असर पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सर्वोच्चले बैंकिङ सेवा ‘अत्यावश्यक सेवा’ अन्तर्गत पर्ने स्मरण गराउँदै यस्तो क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना गर्नु कानूनविपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ । अदालतले राज्य केवल घटना भएपछि मात्र होइन, सम्भावित जोखिम पहिचान गरेर पूर्वतयारीसहित सुरक्षा व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि अदालतले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका केही विकृतिप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । केही संस्थाबाट चर्को ब्याज, अस्वाभाविक असुली प्रक्रिया तथा ऋणीमाथि अभद्र व्यवहार हुने गुनासो आएको भन्दै नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।