विश्वभर विस्तार हुँदै साइबर बीमा बजार, नेपालमा के छ व्यवस्था?

आइतबार, ६ मंसिर २०८३, बेलुका ४:१६


काठमाडौं । विश्वभर साइबर आक्रमण, डेटा चोरी, र्‍यानसमवेयर तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को दुरुपयोग बढ्दै जाँदा साइबर बीमाको बजार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। डिजिटल कारोबारमा निर्भरता बढेसँगै साइबर जोखिमबाट हुने वित्तीय क्षति न्यूनीकरण गर्न कम्पनीहरूले साइबर बीमालाई महत्त्व दिन थालेका छन्।

पुनर्बीमा कम्पनी म्युनिख रेको प्रक्षेपणअनुसार विश्वव्यापी साइबर बीमा बजार सन् २०३० सम्ममा २८ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। सन् २०२५ मा यस्तो बीमाको विश्वव्यापी प्रिमियम करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको कम्पनीले जनाएको छ। सन् २०२० देखि २०३० सम्म बजारको औसत वार्षिक वृद्धिदर १५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। 

साइबर बीमा बजार विस्तार हुनुको प्रमुख कारण डिजिटल प्रणालीमाथिको बढ्दो निर्भरता र साइबर आक्रमणको जोखिम हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रविधि कम्पनी, अस्पताल, ई–कमर्स व्यवसाय र डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू साइबर जोखिमबाट बढी प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र हुन्।

उत्तर अमेरिकामा सबैभन्दा ठूलो बजार

विश्वव्यापी साइबर बीमा बजारमा उत्तर अमेरिकाको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। सन् २०२५ मा विश्वभर साइबर बीमा प्रिमियम करिब १६ अर्ब डलर पुगेको Geneva Association को अध्ययनले देखाएको छ। यसमध्ये उत्तर अमेरिकाको हिस्सा करिब दुई तिहाइ रहेको छ। युरोप दोस्रो र एसिया प्रशान्त तेस्रो ठूलो बजारका रूपमा रहेका छन्। 

डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी, क्लाउड प्रविधि तथा ई–कमर्सको विस्तारसँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि साइबर बीमाको सम्भावना बढ्दै गएको छ। जापान, सिंगापुर, भारत तथा दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा डिजिटल कारोबार विस्तार भइरहेका कारण यस क्षेत्रमा बजार विस्तारको अवसर देखिएको छ।

एआई र साइबर आक्रमणले बढायो बीमाको आवश्यकता

पछिल्लो समय एआई प्रविधिको प्रयोगले साइबर आक्रमणलाई थप परिष्कृत बनाएको छ। नक्कली इमेल, फिसिङ, पहिचान चोरी, सामाजिक इन्जिनियरिङ तथा स्वचालित आक्रमणका माध्यमबाट कम्पनीका डिजिटल प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढेको छ।

त्यस्तै, र्‍यानसमवेयर आक्रमणबाट कम्पनीका महत्त्वपूर्ण तथ्यांक कब्जा गर्ने, ग्राहकका व्यक्तिगत विवरण चोरी गर्ने तथा डिजिटल प्रणाली अवरुद्ध पार्ने घटनाले व्यवसायमा ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

यस्ता जोखिमबाट उत्पन्न हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न साइबर बीमाको आवश्यकता बढेको हो। सामान्यतया साइबर बीमाले बीमालेखको सर्तअनुसार डेटा चुहावटपछि उत्पन्न हुने कानुनी खर्च, तथ्यांक पुनःस्थापना, साइबर सुरक्षा अनुसन्धान, ग्राहकलाई सूचना दिने खर्च तथा व्यवसाय सञ्चालन अवरुद्ध हुँदा हुने निश्चित आम्दानीको क्षतिलाई समेट्न सक्छ।

नेपालमा साइबर बीमाको व्यवस्था के छ?

विश्व बजार विस्तार भइरहँदा नेपालमा पनि साइबर बीमाको अवधारणा नयाँ भने होइन। नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको ‘बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन, २०७६’ मा साइबर बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनको परिच्छेद ४ को दफा १५(४) मा बीमकले सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुने आन्तरिक तथा बाह्य साइबर जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका लागि साइबर बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नै डिजिटल प्रणाली र तथ्यांकमा हुन सक्ने जोखिमबाट सुरक्षा लिन निर्देशित गरेको छ। 

तर यो व्यवस्था बीमा कम्पनीले आफ्नै साइबर जोखिमका लागि बीमा गर्नुपर्ने विषय हो। सर्वसाधारण वा सबै व्यवसायले अनिवार्य रूपमा साइबर बीमा लिनुपर्ने व्यवस्था भने होइन।

नेपालमा साइबर बीमाको सुरुवात पनि भइसकेको छ। नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सन् २०१९ अघि नै साइबर सुरक्षा बीमालेख ल्याएको थियो। त्यसपछि अन्य बीमा कम्पनीहरूले पनि यससम्बन्धी उत्पादन विकास गरेका छन्।

शिखर इन्स्योरेन्सले व्यक्तिगत साइबर बीमा उत्पादन सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत व्यक्तिगत साइबर बीमा आफ्नो उत्पादन सूचीमा समावेश गरेको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिखर इन्स्योरेन्सले नयाँ ‘शिखर साइबर इन्स्योरेन्स’ सञ्चालनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएको छ। 

बीमा कम्पनीले कस्तो जोखिम समेट्न सक्छन्?

नेपालमा उपलब्ध साइबर बीमाका उत्पादनअनुसार सुविधा फरक हुन सक्छन्। सामान्यतया यस्ता बीमालेखले निम्न जोखिम समेट्न सक्छन्:

  • साइबर आक्रमणबाट व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक तथ्यांक चोरी।
  • अनधिकृत रूपमा डिजिटल प्रणालीमा प्रवेश।
  • अनलाइन ठगी तथा पहिचान चोरी।
  • डेटा पुनःस्थापना र साइबर घटनाको अनुसन्धान खर्च।
  • साइबर घटनाबाट व्यवसाय सञ्चालन अवरुद्ध हुँदा हुने आर्थिक क्षति।
  • तेस्रो पक्षप्रतिको कानुनी दायित्व।

यद्यपि, यी सबै सुविधा प्रत्येक बीमालेखमा उपलब्ध हुन्छन् भन्ने छैन। बीमाको सीमा, अपवाद र सर्तअनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारण हुन्छ।

नेपालमा बजार विस्तारका चुनौती

नेपालमा साइबर बीमाको सम्भावना रहे पनि यसको बजार विस्तारमा विभिन्न चुनौती छन्। साइबर घटनासम्बन्धी पर्याप्त तथ्यांकको अभाव, बीमित संस्थाको न्यून संख्या, जोखिम मूल्यांकन गर्ने दक्ष जनशक्तिको कमी र बीमा शुल्क निर्धारणमा कठिनाइजस्ता विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्।

नेपालका अधिकांश बीमा कम्पनीले सूचना प्रविधि मार्गदर्शनमा रहेको साइबर बीमासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन । एक अध्ययनले साइबर बीमासम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच अन्तर रहेको औँल्याएको छ।

नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, अनलाइन भुक्तानी तथा ई–कमर्सको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा साइबर जोखिम पनि वित्तीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण चुनौती बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, बीमा कम्पनी र प्रविधिमा आधारित व्यवसायका लागि साइबर बीमा उपयोगी हुन सक्छ।

विश्व बजारमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको साइबर बीमाले नेपालका लागि पनि नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि बीमा उत्पादनको विकाससँगै साइबर जोखिम मूल्यांकन, जनचेतना, नियामकीय कार्यान्वयन र पुनर्बीमा क्षमताको विकास आवश्यक देखिन्छ।

प्रतिक्रिया 0