काठमाडौं । एसियन क्लियरिङ युनियन (एसीयू) को सञ्चालक समितिको ५४औँ बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आयोजनामा नोभेम्बर १७ र १८ (मंसिर १ र २) मा सम्पन्न बैठकमा सदस्य राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, उच्च अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा एसीयू सचिवालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
बैठकले सन् २०२६/२७ का लागि एसीयूको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षका लागि युनियनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
बैठकले सन् २०२७/२८ का लागि म्यानमारको केन्द्रीय बैंकलाई अध्यक्ष र भारतीय रिजर्भ बैंकलाई उपाध्यक्ष चयन गरेको छ। साथै, एसीयूको सञ्चालक समितिको आगामी बैठक सन् २०२७ को जुनमा म्यानमारको नेपिडोमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण, नीतिगत सुधार तथा सदस्य राष्ट्रहरूबीचको भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसैगरी, ‘डिजिटल अर्थतन्त्र तथा क्षेत्रीय सहकार्यको मार्गचित्र’ सम्बन्धी विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले एसीयूको उद्देश्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूबीच स्वदेशी मुद्राको प्रयोगबाट बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले एसीयूको द्वैमासिक खुद भुक्तानी मिलान प्रणालीले सदस्य राष्ट्रहरूलाई भुक्तानीका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित कठिनाइबाट जोगाउन सुरक्षा कवचका रूपमा काम गर्ने बताए।
बैठकमा एसीयूको ५३औँ सञ्चालक समिति बैठकको कार्यवृत्त तथा सन् २०२४/२५ मा इरानको केन्द्रीय बैंकले सञ्चालन गरेको एसीयूसम्बन्धी प्रतिवेदन ग्रहण गरिएको थियो। साथै, स्थायी प्राविधिक समितिले गरेका सिफारिसहरूलाई पनि अनुमोदन गरिएको छ।
समापन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एसीयूले विगत ५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए। उनले विश्वव्यापी आर्थिक तथा भूराजनीतिक अनिश्चितताका बीच संस्थागत पारदर्शिता र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आपसी विश्वास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
सन् १९७४ मा स्थापना भएको एसियन क्लियरिङ युनियनको सचिवालय इरानको तेहरानमा रहेको छ। यस युनियनमा बंगलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, मरिसस, बेलारुस र श्रीलंकासहित ११ देशका केन्द्रीय बैंक आबद्ध छन्। यसको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच हुने अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलाई व्यवस्थित र सहज बनाउनु हो।
प्रतिक्रिया 0