बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
निष्क्रिय बैंक खाता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन
शुक्रबार, २६ असार २०८३, बेलुका ७:३८
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निष्क्रिय (Dormant/Inoperative) खाताको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ।
संशोधित निर्देशनअनुसार कुनै खाता निष्क्रिय हुनुअघि सम्बन्धित ग्राहकलाई फोन, एसएमएस वा इमेल मार्फत नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। यसले ग्राहकले आफ्नो खाता सक्रिय राख्न तथा अनावश्यक रूपमा निष्क्रिय हुनबाट जोगिन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
यस्तै, बैंकहरूले निष्क्रिय भइसकेका खाता पुनः सक्रिय गराउन कम्तीमा हरेक ६ महिनामा ग्राहकलाई फोन, एसएमएस वा इमेलमार्फत सम्पर्क गर्नुपर्नेछ र त्यसको अभिलेख समेत सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनले खाता बन्द गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ। ग्राहकले देशभरका जुनसुकै शाखा वा मोबाइल/वेब एप्लिकेसन मार्फत खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। खाता बन्द गर्दा उक्त खातामा रहेको मौज्दात ग्राहकले अनुरोध गरेको अर्को बैंक खातामा स्थानान्तरण गरेर मात्र खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, कुनै पनि शाखाबाट ग्राहकको पहिचान पुष्टि गरी निष्क्रिय खाता पुनः सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। साथै, पुनः सञ्चालन भएका निष्क्रिय खातामा हुने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न छुट्टै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बढ्दो Money Mule गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न बैंकहरूलाई जनचेतनामूलक सामग्री नियमित रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, यस्ता गतिविधि पहिचान गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
Money Mule भनेको अवैध रूपमा आर्जित रकम लुकाउन वा स्थानान्तरण गर्न आफ्नो बैंक खाता वा वित्तीय माध्यम प्रयोग गर्न दिने व्यक्ति वा संस्था हो, जसको प्रयोग प्रायः साइबर ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य वित्तीय अपराधमा हुने गर्छ।
किन महत्त्वपूर्ण छ?
- निष्क्रिय खाताको संख्या घट्ने।
- ग्राहकले खाता निष्क्रिय हुनुअघि नै सूचना पाउने।
- डिजिटल माध्यमबाट खाता बन्द गर्न सहज हुने।
- वित्तीय अपराध तथा Money Mule नेटवर्क नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने।
- बैंकहरूको ग्राहक सेवा, AML/CFT अनुपालन र सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन थप सुदृढ हुने।
समग्रमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको यो संशोधित व्यवस्था निष्क्रिय बैंक खाताको संख्या घटाउने, ग्राहकलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने तथा खाता सञ्चालन र बन्द गर्ने प्रक्रियालाई थप सहज र डिजिटलमैत्री बनाउने दिशामा केन्द्रित छ। साथै, निष्क्रिय खाताको दुरुपयोग गरी हुने Money Mule लगायतका वित्तीय अपराध नियन्त्रण, शंकास्पद कारोबारको निगरानी र बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन पनि यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसले ग्राहक सुरक्षा, नियामकीय अनुपालन र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0