Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन : स्वायत्ततादेखि बैंकिङ सजायसम्म अर्थ समितिमा छलफल
शुक्रबार, २६ भदौ २०८३, राति ९:३९
काठमाडौं, २६ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया, सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको समन्वय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे। समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मौद्रिक नीति, राष्ट्र बैंकका परिपत्र तथा निर्णय प्रक्रियामा सरकारले अनावश्यक दबाब नदिने बताए। उनका अनुसार अर्थसचिवको भूमिका सरकार र राष्ट्र बैंकबीच वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको समन्वय गर्ने सेतुका रूपमा रहनेछ। अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकका निर्णय उल्ट्याउने वा गभर्नरमाथि ‘भिटो’ लगाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।
मौद्रिक नीति निर्माणमा विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले आर्थिक तथा मौद्रिक अवस्थाबारे तथ्य र विश्लेषण उपलब्ध गराउने तथा आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत विज्ञसँग परामर्श गर्ने अभ्यास रहेको बताए। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विशेषज्ञता र अनुभव भएका बाह्य तथा स्वतन्त्र विज्ञलाई समेट्न सकिने विषयमा पनि उनले जोड दिए।
समितिमा गभर्नरको कार्यकाल र राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको सीमाबारे समेत प्रश्न उठेको छ। एमाले सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले प्रस्तावित तीन वर्षे कार्यकाल तथा त्यसपछिको थप अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न नहुने धारणा राखे। सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने भन्दै सरकारी हस्तक्षेपबाट केन्द्रीय बैंकलाई मुक्त राख्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने व्यवस्था ऐनमै गर्न सुझाव दिए।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि समितिले सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थाका कारण सामान्य प्रकृतिको सजाय पाएको अवस्थामा समेत कर्मचारी अयोग्य ठहरिन सक्ने विषयमा समितिमा प्रश्न उठेको हो। समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ जस्ता सामान्य सजायसँगै अयोग्य ठहराउने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताए। नेपाल बैंकर्स संघले समेत यस्तो व्यवस्था हटाउन समितिसमक्ष लिखित निवेदन दिएको जनाइएको छ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएपछि समितिले छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदन तयार भएपछि विधेयकको आगामी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रस्तावित संशोधनले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तता, सरकारसँगको नीतिगत समन्वय, मौद्रिक नीति निर्माणमा विज्ञको सहभागिता तथा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीमाथिको नियामकीय सजायबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ।
प्रतिक्रिया 0