बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक : गभर्नरलाई प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी प्रस्ताव
शुक्रबार, २६ असार २०८३, राति ९:५०
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ ले गभर्नरको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउँदै उनलाई राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी (Chief Executive) का रूपमा परिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यससँगै गभर्नरको मुख्य जिम्मेवारी नीति निर्माणभन्दा पनि सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेका नीति तथा निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
हालको ऐनमा गभर्नरले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै भूमिकामा सक्रिय रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रस्तावित संशोधनले भने नीति निर्माण (Policy Formulation) र नीति कार्यान्वयन (Policy Implementation) बीच स्पष्ट संस्थागत विभाजन गर्न खोजेको देखिन्छ। विधेयकअनुसार मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, डिजिटल मुद्रा, तरलता व्यवस्थापनलगायतका नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा रहनेछ भने ती नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गभर्नरले वहन गर्नेछन्।
विधेयकमा गभर्नरलाई राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा बैंकको दैनिक प्रशासन, संस्थागत व्यवस्थापन, सञ्चालक समितिका निर्णय कार्यान्वयन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने क्षेत्रगत कर्जा नीतिसमेत कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसले गभर्नरको भूमिका सञ्चालनमुखी (executive) बनाउँदै संस्थागत जवाफदेहिता र कार्यकुशलता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले सञ्चालक समितिले नीति र रणनीति तय गर्ने तथा व्यवस्थापनले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय बैंकिङ अभ्यासलाई कानुनी रूप दिन खोजेको देखिन्छ। यसबाट नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, संस्थागत सुशासन सुदृढ हुने तथा राष्ट्र बैंकको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0