नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। नीतिले मूल्य स्थिरता कायम राख्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मुख्य लक्ष्यका रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम गर्ने तथा कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत् राखिनेछ।
नीतिले ब्याजदर करिडोर, अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) लगायतका मौद्रिक उपकरणहरू यथावत् राखेको छ। विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
वित्तीय क्षेत्र सुधारतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटाइजेसन, सञ्चालन लागत घटाउने, ग्राहक सेवाको गुणस्तर बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने तथा नियामकीय व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ।
त्यसैगरी व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान तथा सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारीमा कर्जा–मूल्य अनुपात (LTV) सहज बनाउने विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित Peer-to-Peer (P2P) Lending प्रणाली सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।
साथै, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षाभन्दा बढी दबाब परे वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने र आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोरमा समायोजन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया 0