स्थिर सरकारसँगै पूँजी बजार सुधारको अवसर

मुलुकले खोजेअनुसार अहिले देशमा स्थिर सरकार गठन भएको छ। स्थिर सरकार रहँदा नीति, नियम तथा कानुनहरू पनि अपेक्षाकृत स्थिर हुने भएकाले लगानीको वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने स्थापित मान्यता रहेको छ। लगानी नै आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भएकाले सरकार लगानीमैत्री बन्नु अत्यावश्यक छ।

यस सन्दर्भमा पूँजी बजार सुधार अपरिहार्य विषय बनेको छ। पूँजी बजारका सूचकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लगानी वातावरणसँग जोडिएका हुने भएकाले सरकार यस क्षेत्रप्रति संवेदनशील बन्नैपर्छ। अहिलेको सरकारका लागि पूँजी बजार सुधारका निम्न सुझावहरू व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सहज देखिन्छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता विस्तार

यसले बजारमा liquidity बढाउने मात्र होइन, institutional participation पनि सुदृढ बनाउँछ।

पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने

शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने मुनाफामा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) लाई अन्तिम कर (Final Tax) को रूपमा घोषणा गर्न आवश्यक छ।

यसले कर प्रणालीलाई सरल बनाउँछ र लगानीकर्ताको करसम्बन्धी अन्योल हटाउँछ।

कारोबार लागत घटाउने

हाल लगानीकर्ताले तिर्दै आएको ब्रोकर कमिसनमा नेप्से र धितोपत्र बोर्डलाई बुझाइने अंश हटाई सो प्रत्यक्ष रूपमा लगानीकर्तालाई राहत दिन सकिन्छ।

👉 यसका साथै:

• ब्रोकर कमिसन घटाउने
• पूँजीगत लाभकरको संरचना सुधार गर्ने

यसले साना, विपन्न तथा काठमाडौँ बाहिरका लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्छ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय बनाउने

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता दीर्घकालीन बचत संकलन गर्ने संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा सहज प्रवेश गराउनु आवश्यक छ।

त्यसैगरी:

• Mutual Fund हरूलाई प्रोत्साहन गर्ने
• Market Maker को रूपमा संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय बनाउने

यसले बजारलाई स्थायित्व र गहिराइ दिन्छ।

गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई बजार प्रवेश

NRN हरूलाई नेपालको पूँजी बजारमा लगानी गर्न दिन कानुनी जटिलताहरू संशोधन गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

👉 यसले विदेशी मुद्रा प्रवाह, liquidity र market depth बढाउँछ।

TMS प्रणालीमा एकरूपता र स्तरोन्नति

हाल प्रयोगमा रहेको TMS प्रणालीलाई upgrade गर्ने वा नयाँ प्रणाली विकास गरी सबै ब्रोकर कम्पनीमा एउटै standardized system लागू गर्नुपर्छ।

👉 यसले:

• trading efficiency बढाउँछ
• system error घटाउँछ
• user experience सुधार गर्छ

Margin Lending लाई व्यवस्थित बनाउने

ब्रोकरमार्फत दिइने margin loan लाई अझ व्यवस्थित बनाई साना लगानीकर्ताको पहुँचसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले:

• बैंकमार्फत ब्रोकरलाई wholesale funding उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

Bonus र Right Share मा स्वचालित Cost Adjustment

Bonus तथा हकप्रद शेयर सूचीकरण हुँदा लागत मूल्य स्वचालित रूपमा adjust हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

👉 यसले:

• कर गणना सजिलो बनाउँछ
• investor confusion हटाउँछ

नियामक निकायमा पारदर्शिता

धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बीमा प्राधिकरण र CDSC का पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

👉 यसले governance र accountability बढाउँछ।

कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार

• धितोपत्र ऐन, २०६३ संशोधन
• धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को पुनर्संरचना
• नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (NEPSE) को सुधार

यी विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी तत्काल निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।

सुधार कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन

विगतमा विभिन्न कार्यदलहरूले दिएका सुझावहरू अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।

👉 ती सुझावहरूलाई:

• प्राथमिकता अनुसार वर्गीकरण गर्ने
• समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्ने

कर नीतिमा सुधार: दायरा विस्तार, दर होइन

करका दर बढाउनु भन्दा करको दायरा विस्तार गर्नु उपयुक्त नीति हो।

विशेष गरी:

• पूँजीगत घाटा समायोजन (loss adjustment) व्यवस्था
• एक आर्थिक वर्षको कुल कारोबारका आधारमा कर निर्धारण

यसले व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथिको कर भार घटाउँछ र प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउँछ।

स्थिर सरकारसँगै पूँजी बजार सुधारको ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ। यदि माथि उल्लिखित सुझावहरू कार्यान्वयन गरिएमा:

• लगानी वातावरण सुदृढ हुनेछ
• पूँजी बजारमा विश्वास बढ्नेछ
• दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुनेछ

पूँजी बजार केवल कारोबारको प्लेटफर्म होइन, यो राष्ट्रको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण इञ्जिन हो।