नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय बैंकलाई अझ स्वायत्त, सक्षम, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आधुनिक नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नु हो ।

यस विधेयकमा विशेषगरी डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई कानुनी संरचनाभित्र समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे, मोबाइल बैंकिङ सेवा, रेमिट्यान्स कम्पनी तथा अन्य FinTech सेवा प्रदायकहरूलाई राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नियमन र सुपरिवेक्षण दायरामा ल्याइनेछ।

साथै, भविष्यमा नेपालमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC) जारी गर्ने सम्भावनालाई समेत कानुनी आधार दिने गरी प्रारम्भिक संरचना तयार गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ, जसले नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रालाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकले राष्ट्र बैंकको संस्थागत संरचनामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ, जसअनुसार सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको भूमिका विस्तार तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने व्यवस्था गरिएको छ, ताकि नीति निर्माणमा प्राविधिक क्षमता र संस्थागत स्वतन्त्रता बलियो होस् ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको नियमन, सुपरिवेक्षण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले सम्भावित बैंकिङ संकट रोकथाममा मद्दत गर्नेछ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन, कर्जा नियन्त्रण तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको निगरानीलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

समग्रमा, यो विधेयक पारित भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक परम्परागत केन्द्रीय बैंकको भूमिकाबाट अघि बढेर डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय नवप्रवर्तन र कडा नियमनलाई सन्तुलन गर्ने आधुनिक तथा शक्तिशाली केन्द्रीय नियामक संस्थामा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेपछि अब संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। छलफलपछि संशोधनसहित वा बिना संशोधन पुनः सदनमा पेश गरिनेछ र अन्ततः संसदले पारित गरेपछि मात्र ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ।