काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै दीर्घकालीन परियोजना वित्तपोषणमा सहजीकरण गर्ने तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था थप कडा बनाएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्दा परियोजनाबाट व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादन सुरु भई नगद प्रवाह हुनुअघिको Grace वा Moratorium Period मा लागेको ब्याजलाई पुँजीकरण (Capitalization) गर्न सक्नेछन्। यसरी पुँजीकृत गरिएको ब्याजलाई ‘Interest Capitalized Term Loan (ICTL)’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले परियोजनाको वास्तविक नगद प्रवाहको विश्लेषण, पूँजी संरचना, ऋण–स्वपूँजी अनुपात तथा पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानीसम्बन्धी सर्तहरू समेटेर बैंकहरूले आन्तरिक कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने जनाएको छ। यद्यपि एकपटक तोकिएको Grace Period थप गरी पुनः ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो ऋणलाई पुनर्संरचित (Restructured) ऋण मानी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

जलविद्युत् आयोजनाका हकमा भने आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा ब्याजको केही अंश पुँजीकरण गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ। अनुसन्धान वा कानुन कार्यान्वयन निकायको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता तत्काल रोक्का (Freeze) गर्न सक्ने गरी २४ घण्टा, सातै दिन सञ्चालन हुने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका लागि प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा ‘Dedicated Contact Number’ सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै अनुसन्धान अधिकारीले मागेको ग्राहक वा खातासम्बन्धी विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व पनि तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो संशोधनले एकातर्फ जलविद्युत्, पूर्वाधार तथा अन्य दीर्घकालीन परियोजनाको वित्तपोषणमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्तर्राष्ट्रिय AML/CFT मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।