काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूमा स्वामित्व र व्यवस्थापनको पारदर्शिता बढाउन एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गरेको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शेयर वा पुँजी लगानी गर्न चाहेमा त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुने व्यक्तिहरूले पनि आवश्यक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विशेषगरी वास्तविक धनी (Beneficial Owner) तथा हिताधिकारीको पहिचान सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था ल्याएको हो। अब सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, स्वामित्व सम्बन्ध, आपराधिक पृष्ठभूमि, चलिरहेका मुद्दा वा अनुसन्धान, राजस्व बक्यौता, कर्जासम्बन्धी अवस्था, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व तथा नेपाल वा विदेशमा रहेका हित तथा सम्पत्तिबारे जानकारी खुलाउनुपर्नेछ ।

यसका साथै सम्बन्धित व्यक्तिको कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, प्राप्त पुरस्कार वा सजाय तथा वित्तीय आचरण (Financial Soundness) सम्बन्धी विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था हाल कायम रहेका सम्बन्धित व्यक्ति तथा शेयरधनीहरूमा समेत लागू हुने जनाएको छ। यस कदमले डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा स्वामित्व पारदर्शिता बढाउनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (AML) तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग रोकथाम (CFT) सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।