गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउने अर्थ समितिको सहमति

बिहीबार, ४ भदौ २०८३, बेलुका ५:५७

गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउने अर्थ समितिको सहमति

Font Size: 20px

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको छ। समितिले हाल कायम रहेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई संशोधन गर्दै गभर्नरको प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने र सन्तोषजनक कार्यसम्पादन भएमा थप दुई वर्षसम्म निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलका क्रममा समितिले यस्तो सहमति गरेको हो। प्रस्तावअनुसार गभर्नरको अधिकतम कार्यकाल भने पाँच वर्षसम्म हुन सक्नेछ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल पनि तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार गभर्नरलाई सुरुदेखि नै निश्चित पाँच वर्षको कार्यकाल दिनुको सट्टा पहिलो तीन वर्षपछि कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा थप दुई वर्ष निरन्तरता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकले संसद्को बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी पारित तथा प्रमाणीकरण भएपछि मात्र नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

कार्यसम्पादनमा आधारित निरन्तरताको बहस

गभर्नरको कार्यकाल घटाउने विषयमा अर्थ समितिभित्र यसअघि विभिन्न धारणा आएका थिए। केही सांसदले पाँच वर्षे कार्यकाल नै कायम राख्नुपर्ने, केहीले चार वर्ष र केहीले तीन वर्षको कार्यकाल प्रस्ताव गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा स्थायित्व आवश्यक हुने भएकाले लामो कार्यकालको पक्षमा तर्क भए पनि कार्यसम्पादन कमजोर भएमा लामो समयसम्म नेतृत्व परिवर्तन गर्न कठिन हुने भन्दै छोटो प्रारम्भिक कार्यकालको पक्षमा पनि धारणा आएको थियो।

प्रस्तावित व्यवस्थाले गभर्नरको निरन्तरतालाई कार्यसम्पादनसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ। यसले मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन, वित्तीय स्थायित्व तथा संस्थागत सुधारमा गभर्नरको जवाफदेहिता बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वायत्तता र राजनीतिक प्रभावको जोखिम

तर तीन वर्षपछि थप दुई वर्ष दिने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। ‘सन्तोषजनक कार्यसम्पादन’ को स्पष्ट, वस्तुगत र पारदर्शी मापदण्ड तय नभएमा गभर्नरको पुनःकार्यकाल राजनीतिक वा अन्य प्रभावमा निर्भर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व छोटो कार्यकाल र पुनःनियुक्तिको अनिश्चिततामा रहँदा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता तथा नीतिगत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने

गभर्नरको कार्यकालसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मौद्रिक नीति र नियामकीय नेतृत्वमा सम्भावित परिवर्तनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्छ। गभर्नर परिवर्तनसँगै नियामकीय प्राथमिकता, सुपरिवेक्षणको शैली तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका रणनीतिमा परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले बैंकहरूले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

मूल्याङ्कनका मापदण्ड महत्वपूर्ण

प्रस्तावित व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन गभर्नरको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीको जोखिम र खराब कर्जा नियन्त्रण, वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण, AML/CFT प्रभावकारिता, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानीको सुरक्षा र केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततालाई मूल्याङ्कनका आधार बनाउन सकिनेछ।