बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
मौद्रिक नीति बुँदा नं.–१९ : कार्यक्षेत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरिने
बुधबार, २४ असार २०८३, बेलुका ७:००
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति २०८३/८४ को बुँदा नं. १९ मा बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर-बैंक वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी त्यसअनुसार नयाँ नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर-बैंक वित्तीय संस्थालाई उनीहरूको लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
हाल नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त तथा अन्य गैर-बैंक वित्तीय संस्थाबीच धेरै सेवामा समानता देखिन थालेको छ। यसले नियमन, प्रतिस्पर्धा र जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले वर्गीकरणको अध्ययन अघि बढाएको हो।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि भविष्यमा विभिन्न संस्थाहरूलाई आफ्नो विशेषज्ञता भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले कृषि, साना तथा मझौला उद्यम (SME), पूर्वाधार, डिजिटल वित्तीय सेवा, लघुवित्त तथा अन्य विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित वित्तीय सेवाको विकासलाई टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार यसले 'One Size Fits All' मोडलको सट्टा विशेषज्ञता (Specialization) मा आधारित बैंकिङ प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसबाट वित्तीय पहुँच विस्तार, जोखिम व्यवस्थापन सुधार, नियमन प्रभावकारी बनाउने तथा ग्राहकलाई अझ गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिले कुन संस्थालाई कुन कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित गरिने वा वर्गीकरणको मापदण्ड के हुने भन्ने विस्तृत व्यवस्था भने सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्र बैंकले अध्ययन सम्पन्न भएपछि सोहीअनुसार आवश्यक निर्देशिका तथा नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागू गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया 0