बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
व्यक्तिगत जमानीबाट हुने असीमित दायित्व हटाउने राष्ट्र बैंकको घोषणा
मंगलबार, २३ असार २०८३, राति ८:२२
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत जमानी (Personal Guarantee) का कारण सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा गरेको छ। कर्जा सुरक्षण प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्था व्यवसायिक कर्जा प्रवाह र कर्पोरेट वित्त व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
हाल नेपालमा कम्पनी वा व्यवसायिक कर्जा स्वीकृत गर्दा कम्पनीको सम्पत्ति धितो राखिनुका साथै सञ्चालक, प्रवर्द्धक वा शेयरधनीबाट व्यक्तिगत जमानी पनि लिने प्रचलन छ। व्यवसाय असफल भएमा वा कर्जा असुल हुन नसकेमा व्यक्तिगत जमानी दिएका व्यक्तिको निजी सम्पत्तिसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको छ। मौद्रिक नीतिले यही असीमित व्यक्तिगत दायित्व अन्त्य गर्ने दिशामा नीतिगत सुधार अघि बढाउने घोषणा गरेको हो।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले कम्पनीको दायित्व र सञ्चालकको व्यक्तिगत दायित्वबीच स्पष्ट सीमांकन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। यसले व्यवसाय सुरु गर्न चाहने उद्यमी, लगानीकर्ता तथा कम्पनी सञ्चालकलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको अत्यधिक जोखिमबाट केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत जमानी पूर्ण रूपमा हटाइने भने उल्लेख गरेको छैन। बरु व्यक्तिगत जमानीका कारण असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने नीतिगत व्यवस्था गरिने जनाएको छ। त्यसैले कुन प्रकारका कर्जामा व्यक्तिगत जमानी आवश्यक हुने, दायित्वको सीमा कसरी निर्धारण गरिने तथा कार्यान्वयनको विस्तृत मापदण्ड के हुने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले पछि जारी गर्ने निर्देशनमार्फत स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो व्यवस्थालाई नेपालको कर्जा सुरक्षण (Credit Security) प्रणालीलाई आधुनिक, जोखिममा आधारित र व्यवसायमैत्री बनाउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले व्यवसायिक वातावरण सुधार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा कर्पोरेट वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0