Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
वित्तीय सुशासनका लागि अन्तरनिकाय अन्तरक्रिया सम्पन्न
सोमबार, ५ आश्विन २०८३, बेलुका ४:११
काठमाडौं । वित्तीय सुशासन कायम गर्न तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुसन्धान तथा कानून कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र पृष्ठपोषण आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आयोजनामा असोज ४ गते काठमाडौंमा अन्तरनिकाय सहकार्य, समन्वय र पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय सुशासन र वित्तीय अपराध नियन्त्रण सबै सम्बन्धित निकायको साझा सरोकारको विषय भएकाले एउटै विषयलाई विभिन्न निकायले फरक ढंगले बुझ्न सक्ने अवस्थालाई अन्तरक्रियामार्फत कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि ‘सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ अवलम्बन गर्दै साझा दिशा तय भएपछि सम्बन्धित प्रत्येक निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
गभर्नर पौडेलले राज्यस्रोत तथा साधनमाथिको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग जोडिएका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सरकारी निकायहरू सजग रहनुपर्ने बताउँदै यस्तो समन्वयात्मक प्रयासले सम्पत्ति शुद्धीकरण न्यूनीकरण तथा नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले वित्तीय अपराधविरुद्धको प्रयासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
तीनवटा सत्रमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीका विषयमा प्रस्तुति तथा छलफल भएको थियो। प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले बढेको र कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत हिस्सा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधले ओगटेको जानकारी दिनुभयो। त्यसमध्ये करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियामक, अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, अन्तरदेशीय तथा संगठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाबीच सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त वित्तीय अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
प्रतिक्रिया 0