नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि, सेवा तथा व्यवसायिक मोडेलको परीक्षणलाई सहज बनाउन ‘Guidelines on the Regulatory Sandbox’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनी तथा फिनटेक कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ उत्पादन तथा सेवाहरूलाई राष्ट्र बैंकको निगरानीमा सीमित दायराभित्र परीक्षण गर्न पाउनेछन्। 

निर्देशिकाअनुसार सहभागी संस्थाले अधिकतम ६ महिनासम्म (आवश्यक परे थप अवधि) आफ्नो नवप्रवर्तनात्मक सेवा परीक्षण गर्न सक्नेछन्। परीक्षण सफल भएमा पूर्ण स्वीकृति वा आवश्यक लाइसेन्स प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले डिजिटल KYC, API, डिजिटल भुक्तानी, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, वित्तीय समावेशीकरणसँग सम्बन्धित समाधानहरू परीक्षण गर्न सकिने जनाएको छ। तर क्रिप्टोकरेन्सी, CBDC, अनलाइन बेटिङ तथा गेमिङजस्ता गतिविधि भने स्यान्डबक्समा समावेश नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

यो व्यवस्था लागू भएपछि फिनटेक कम्पनी र बैंकहरूले नयाँ प्रविधि बजारमा पूर्ण रूपमा लागू गर्नुअघि नियन्त्रित वातावरणमा परीक्षण गर्न पाउने भएकाले नेपालमा डिजिटल वित्तीय नवप्रवर्तन र वित्तीय समावेशीकरणलाई थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रेगुलेटरी स्यान्डबक्समा कुनै नयाँ सेवा वा प्रविधिको परीक्षण सफल भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको नतिजा मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसपछि सामान्यतः निम्नमध्ये कुनै एक निर्णय हुन सक्छः

पूर्ण रूपमा सञ्चालन अनुमति दिने

सेवा सुरक्षित, प्रभावकारी र नियामकीय रूपमा उपयुक्त देखिएमा बजारमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सकिन्छ।

लाइसेन्स वा स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने

आवश्यक परे सम्बन्धित लाइसेन्स वा नियामकीय स्वीकृति प्राप्त गर्न निर्देशन दिन सकिन्छ।

सुधार गरेर पुनः परीक्षण गर्न लगाउने

केही कमजोरी वा जोखिम देखिएमा सुधार गर्न लगाएर थप परीक्षण गराउन सकिन्छ।

परीक्षण रोक्ने वा अस्वीकृत गर्ने

उपभोक्ता, वित्तीय प्रणाली वा साइबर सुरक्षामा ठूलो जोखिम देखिएमा सेवा अस्वीकृत हुन सक्छ।

नयाँ नीति वा नियमन बनाउने

परीक्षणबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम, निर्देशिका वा नियामकीय व्यवस्था ल्याउन सक्छ।

उदाहरणका लागि, कुनै फिनटेक कम्पनीले AI आधारित डिजिटल कर्जा सेवा विकास गर्यो भने त्यसलाई स्यान्डबक्समा सीमित ग्राहकमा परीक्षण गरिन्छ। परीक्षण सफल भएमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्छ वा त्यस्ता सेवाका लागि नयाँ नियामकीय व्यवस्था ल्याउन सक्छ।

Regulatory Sandbox ले “पहिले सानो स्तरमा परीक्षण गर, सुरक्षित र उपयोगी देखिएपछि मात्र देशभर लागू गर” भन्ने व्यवस्था हो।