राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा गर्‍यो ब्यापक परिमार्जन

मंगलबार, २० आश्विन २०८३, बिहान ११:२६

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा गर्‍यो ब्यापक परिमार्जन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा विभिन्न संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको संशोधित व्यवस्थाले आयात, सेवा भुक्तानी, सटही सुविधा, विदेशी मुद्रा कारोबार, कार्डमार्फत हुने भुक्तानी तथा विदेशी ऋणलगायतका विषयमा विद्यमान सीमालाई परिमार्जन गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार ड्राफ्ट/टी.टी.मार्फत आयात हुने वस्तुको हकमा पहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ। आयातकर्ताले वस्तु आयात गर्न नसकेको प्रतिबद्धतासमेत लिनुपर्ने तथा सामान ‘Shipment’ हुनुअघि नै भुक्तानी पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। संशोधित प्रावधानअनुसार सामानको मूल्यको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम Shipment हुनुअघि नै पठाउनुपर्ने र भन्सारबाट सामान जाँचपास हुनुअघि पूर्ण भुक्तानी पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले जहाजका इन्जिन वा पार्टपुर्जा विदेशमा मर्मतका लागि पठाउँदा अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने सीमा बढाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसलगायत आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म अग्रिम भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्न सक्ने सटही सुविधाको सीमा पनि बढाइएको छ। वार्षिक सटही सुविधाको सीमा अमेरिकी डलर १५ हजारबाट बढाएर ३० हजार पुर्‍याइएको छ।

नियामक निकायबाट सम्झौता, सहमति वा सटही सिफारिस प्राप्त भएको अवस्थामा वाणिज्य बैंकमार्फत प्रतिपटक अमेरिकी डलर ३० हजारसम्म वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा अमेरिकी डलर १५ हजार थियो।

सेवा आयातका लागि विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्ने सीमामा पनि संशोधन गरिएको छ। प्रतिपटक अमेरिकी डलर ३० हजारभन्दा बढी रकमको सेवा आयात गर्दा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ३० हजार डलरभन्दा बढीको सेवा आयातमा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

भारतमा सेवा तथा विभिन्न सुविधा खरिदका लागि नेपाली तथा विदेशी संघ–संस्था वा कम्पनीले गर्न सक्ने भुक्तानी सीमा पनि बढाइएको छ। सम्बन्धित नियामक निकायको स्वीकृति वा सिफारिसका आधारमा प्रतिपटक भारतीय रुपैयाँ ६० लाखसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विमानका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा विदेशमा मर्मत गराई नेपाल ल्याउने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अग्रिम भुक्तानी पठाउन सकिने सीमा पनि अमेरिकी डलर १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्‍याइएको छ।

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताका लागि समेत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा सटहीको वार्षिक सीमा सम्बन्धित विदेशी मुद्रा आम्दानी तथा थप अमेरिकी डलर १० हजारसम्म कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दैनिक तरलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिका कल डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटलगायतका उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो लगानीका लागि केही अवस्थामा कुल मौज्दातको ४० प्रतिशतसम्मको सीमा तोकिएको छ। उच्च तरल सरकारी सुरक्षणपत्रमा भने तोकिएको सीमाभित्र अधिकतम ५ वर्षसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट B-/B3 वा सोभन्दा माथिको रेटिङ प्राप्त मुलुकको उच्च तरल विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा कुल लगानी सीमामा थप १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो लगानीको अधिकतम अवधि पाँच वर्षसम्म हुने उल्लेख छ।

समग्रमा, राष्ट्र बैंकको संशोधनले आयात तथा सेवा भुक्तानीमा व्यवसायीलाई उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सुविधाको सीमा बढाउनुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विदेशी मुद्रा कारोबारलाई थप सहज बनाउने उद्देश्य देखाएको छ। विशेषगरी हवाई सेवा, पर्यटन, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कारोबारमा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई केही खुकुलो बनाइएको छ।