काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०८३ (दोस्रो संशोधन) स्वीकृत गर्दै मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ। संशोधित कार्यविधिअनुसार अब मौद्रिक नीति तयार गर्दा सम्बन्धित विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, पूँजी बजारलगायत सरोकारवालासँग सुझाव र परामर्श लिने व्यवस्था थप स्पष्ट बनाइएको छ।
कार्यविधिअनुसार आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्नेछ भने त्यसलाई विभिन्न विभागबीच छलफल गराउन अन्तर-विभागीय सुझाव समन्वय समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिमा बैंक नियमन, बैंक सुपरिवेक्षण, विदेशी विनिमय, गैर-बैंक वित्तीय संस्था, लघुवित्त, भुक्तानी प्रणाली तथा अन्य प्रमुख विभागका कार्यकारी निर्देशकहरूको सहभागिता रहनेछ।
संशोधित व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिको संरचना पनि स्पष्ट गरेको छ। अब प्रत्येक मौद्रिक नीतिमा अघिल्लो नीतिको समीक्षा, समष्टिगत आर्थिक अवस्था (Macroeconomic Report) र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनेछ।
त्यसैगरी, मस्यौदालाई व्यवस्थापन समितिबाट छलफल तथा परिमार्जन गरी सञ्चालक समितिमा पेश गरिने र अन्तिम स्वीकृतिपछि नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित कार्यविधिले वार्षिक मौद्रिक नीतिका साथै त्रैमासिक र अर्धवार्षिक समीक्षा, कार्यान्वयन तालिका (Implementation Matrix) तयार गर्ने व्यवस्था, तोकिएको समयसीमा तथा नीति सार्वजनिक नभएसम्म गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने दायित्वलाई समेत अनिवार्य बनाएको छ।
प्रतिक्रिया 0