बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
नेपाल राष्ट्र बैंकले के के गर्यो एकीकृत निर्देशनमा संसोधन ?
बुधबार, ३१ असार २०८३, राति ११:०९
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन–२०८२ मा संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाह, मार्जिन लेन्डिङ, कार्यशील पुँजी कर्जा, सवारी साधन कर्जा तथा ग्राहक पहिचान (KYC) सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत कम्पनीका सेयर धितोमा दिइने मार्जिन कर्जाको मूल्याङ्कनमा थप स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिएको छ। साथै बैंकहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था मूल्याङ्कन गरी आफ्नै Product Paper तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, कार्यशील पुँजी कर्जा नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा समयसीमा र अनुपालनका प्रावधान संशोधन गरिएको छ भने केही सवारी साधन कर्जामा Loan-to-Value (LTV) अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा KYC प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाइएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनबाट खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था यथावत राख्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण निश्चित समयभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ।
यी संशोधनले बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा गुणस्तर तथा ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्य परिवर्तनहरू (Highlights)
- मार्जिन कर्जा (Margin Lending): सेयर धितोमा अधिकतम ७०% सम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था यथावत राख्दै कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सूचीकरण अवधि, नाफा, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय पालना लगायतका सूचकका आधारमा बैंकहरूले आफ्नै Product Paper तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राम्रो कम्पनीका सेयरमा थप १० प्रतिशतसम्म कर्जा सीमा बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
- निर्माण व्यवसायीलाई राहत: सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीका कर्जालाई २०८३ असोज मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जामा कम्तीमा ५% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision) कायम गर्नुपर्नेछ।
- कार्यशील पुँजी कर्जा: कार्यशील पुँजी कर्जाको नवीकरण तथा अनुपालनसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै Variance सम्बन्धी व्यवस्था २०८४ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी समय थप गरिएको छ।
- सवारी साधन कर्जा (Vehicle Loan): अधिकांश सवारी साधनमा Loan-to-Value (LTV) ६०% कायम गरिएको छ। तर सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय सवारी तथा व्यवसायिक प्रयोजनका केही सवारीमा LTV ८०% सम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
- KYC तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र: बैंकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणका आधारमा KYC अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनबाट खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ भने नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
- ब्याज गणना (Accrual Basis): बैंक तथा वित्तीय संस्थाले Accrual Basis मा गणना गरिएको ब्याजमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज मात्र आम्दानी (Income) मा गणना गर्न पाउनेछन्। बाँकी प्राप्त हुन नसकेको ब्याजलाई Retained Earnings बाट नियामकीय कोषमा समायोजन गर्नुपर्नेछ भने पछि उक्त ब्याज प्राप्त भएमा पुनः Retained Earnings मा फर्काउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0