काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा समायोजन तथा एकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै सहरी क्षेत्रमा शाखा समायोजनलाई सहज बनाएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा बन्द गर्ने विषयमा कडाइ गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको परिपत्र नं. ४ अनुसार महानगरपालिकाभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कारोबारको अवस्था र शाखा सञ्जाललाई ध्यानमा राखी शाखा समायोजन गर्न सक्नेछन् । उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्रका शाखा समायोजन गर्दा भने तोकिएका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । सहरी क्षेत्रमा शाखा समायोजन गर्नुअघि सम्बन्धित ग्राहक तथा सरोकारवालालाई कम्तीमा ९० दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कायम राख्न राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना बन्द, स्थानान्तरण वा गाभ्न पाइने छैनन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा समायोजन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राहीको बैंकिङ पहुँचमा असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक चारवटा शाखा बन्द गरेपछि सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रको कुनै वडामा अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको अवस्थामा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ । यस्तो शाखा खोलेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
शाखा समायोजनका क्रममा ग्राहकको हित र कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । शाखा गाभिएका कारण ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा शुल्क नलिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, शाखा समायोजन भएकै कारण कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन पाइने छैन । उनीहरूलाई नजिकको शाखा वा कर्मचारीको प्राथमिकता र सहमतिअनुसार अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शाखा समायोजन भएपछि तीन कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टल अद्यावधिक गरी तोकिएको ढाँचामा विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, एउटै स्थानीय तहभित्र शाखा स्थानान्तरण गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार स्थानान्तरण गरी सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । केन्द्रीय वा कर्पोरेट कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन तथा स्थानान्तरणका लागि भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहरी क्षेत्रमा शाखा सञ्जाल व्यवस्थित गर्न सहज बनाउने भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा निरन्तरता, वित्तीय पहुँच र ग्राहकको हित सुनिश्चित गर्न थप जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया 0