काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर–पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन, कर्जा प्रवाह, पुँजी, ब्याजदर तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट गर्दै ‘हायर–पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ को छैटौँ संशोधन, २०८३ लागू गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर–पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको हुनुपर्नेछ भने कारोबार सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। कम्पनीको नाममा ‘हायर पर्चेज प्रा.लि.’ वा ‘हायर पर्चेज लि.’ उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चुक्ता पुँजी ३० करोड

हायर–पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र कारोबार सुरु गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र कारोबार सुरु नगरेमा स्वीकृति स्वतः रद्द हुन सक्ने व्यवस्था छ।

कम्पनीले प्राप्त गरेको स्वीकृति प्रत्येक १० आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। नवीकरणका लागि दुई लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने

संशोधित व्यवस्थाले कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन नपाउने सीमा तोकेको छ।

त्यस्तै, सामान्य अवस्थामा हायर–पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रवाह गर्न सकिने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रैमासिकको खुद सम्पत्तिको अधिकतम ३० प्रतिशत तोकिएको छ।

हायर–पर्चेज कर्जा व्यवसायबाहेक अन्य प्रकारको कर्जा प्रवाह वा अन्य व्यापारिक कारोबार गर्न कम्पनीले नपाउने व्यवस्था छ। साथै, हायर–पर्चेज कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत संकलन गर्न पाउने छैनन्।

ब्याजदर र सेवा शुल्कमा सीमा

कम्पनीले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा कोषको लागत (Cost of Fund) लाई आधार बनाउनुपर्नेछ। ब्याजदरसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्रकाशित ब्याजदरभन्दा ग्राहकबाट थप लिन सकिने ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, सेवा शुल्क स्वीकृत कर्जा रकमको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म लिन सकिनेछ।

तेस्रो पक्षबाट वास्तविक रूपमा लिइएको सेवाको लागत भएमा सोहीअनुसार शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था

संशोधित व्यवस्थाले कर्जाको गुणस्तरअनुसार वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट गरेको छ।

६ महिनासम्म बक्यौता रहेको कर्जा असल, ६ महिनाभन्दा बढी बक्यौता रहेको कर्जा शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी बक्यौता रहेको कर्जा खराब वर्गमा राखिने व्यवस्था छ।

शंकास्पद कर्जामा बक्यौताको ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। शंकास्पद तथा खराब वर्गमा परेका कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा अर्थात् Non-Performing Loan (NPL) का रूपमा लिइनेछ।

यस्ता कर्जामा ब्याज आम्दानी नगद प्राप्त भएको आधारमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्रैमासिक विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने

हायर–पर्चेज कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तथा सापटी, ग्राहकअनुसारको कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, शीर्ष ३० ऋणी वा ऋणी समूहको विवरण, ब्रान्डअनुसारको कर्जा प्रवाह तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरणलगायतका विवरण समावेश हुनेछन्।

कम्पनीले खुद सम्पत्ति, कुल कर्जा, खराब कर्जा अनुपात तथा कर्जा फाइलको संख्याजस्ता प्रमुख वित्तीय सूचकसमेत पेश गर्नुपर्नेछ।

नाफाबाट सञ्चित कोष बनाउनुपर्ने

कम्पनीले सञ्चित कोष कायम गर्नुपर्नेछ। सञ्चित कोष चुक्ता पुँजी बराबर नपुगेसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ।

सञ्चित कोष चुक्ता पुँजी बराबर पुगेपछि पनि खुद नाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सञ्चालक र व्यवस्थापनमा ‘Fit and Proper’ मापदण्ड

कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले Fit and Proper Test पूरा गर्नुपर्नेछ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रबन्ध सञ्चालकका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। आपराधिक पृष्ठभूमि, ठगी, भ्रष्टाचार, दिवालियापन, कालोसूची वा गम्भीर नियामकीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई जिम्मेवार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य ठहरिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व वा शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी कारोबारमा समेत नियामकीय स्वीकृति तथा जानकारीसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले निरीक्षण र कारबाही गर्न सक्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर–पर्चेज कम्पनीको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्न सक्नेछ। कम्पनीले प्रचलित कानुन, राष्ट्र बैंकका निर्देशन, परिपत्र तथा तोकिएका सर्त पालना नगरेमा स्वीकृति रद्द गर्न वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार अन्य कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

समग्रमा, संशोधित व्यवस्थाले हायर–पर्चेज कर्जा कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, कर्जा जोखिम, ऋण परिचालन, ग्राहकमा कर्जा केन्द्रित हुने जोखिम, ब्याज तथा सेवा शुल्क र संस्थागत सुशासनलाई थप नियमन गर्ने आधार तयार गरेको छ। यसबाट हायर–पर्चेज व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिम–केन्द्रित बनाउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य देखिन्छ।