अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
समितिमा प्रस्तावित ऐन संशोधनले सरकारलाई राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा बढी प्रभाव पार्ने र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुन सक्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो। त्यसको जवाफमा वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरे।
उनले अर्थसचिवको भूमिकालाई पनि राष्ट्र बैंकका निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्ने नभई सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्ने सेतुका रूपमा व्याख्या गरे। अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा गएर केन्द्रीय बैंकका निर्णय उल्ट्याउने वा भिटो लगाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।
तर, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सरकारको समग्र आर्थिक नीतिसँग पूर्णतः विपरीत दिशामा गएमा त्यसलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेतसमेत वाग्लेले गरेका छन्। उनका अनुसार सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच नीतिगत समन्वय आवश्यक भए पनि त्यसलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझिनु हुँदैन।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको संरचना, अधिकार तथा सरकारसँगको सम्बन्धमा हुने परिवर्तनलाई लिएर बहस भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीको यस्तो भनाइ आएको हो। छलफलको मुख्य विषयमध्ये राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति र सरकार–केन्द्रीय बैंकबीचको समन्वय प्रमुख रहेको छ।
प्रतिक्रिया 0