Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तीन वित्तीय संस्थामाथि कारबाही
नारायणी, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायन्स फाइनान्समाथि चेतावनी तथा जरिवाना
सोमबार, ११ श्रावण २०८३, राति ९:१९
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने दुई विकास बैंक र एक वित्त कम्पनीमाथि कारबाही गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड विभिन्न नियामकीय कमजोरीका कारण कारबाहीमा परेका हुन्।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई चेतावनी
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई एकल ग्राहक तथा आपसमा सम्बन्धित ग्राहक समूहलाई प्रदान गरिने कोषमा आधारित (Fund Based) तथा गैर-कोषमा आधारित (Non-Fund Based) कर्जा तथा सुविधाको सीमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने विशेष शर्त तोकिएको थियो।
तर बैंकले उक्त शर्त उल्लंघन गर्दै तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको निरीक्षणमा देखिएपछि त्यसबेला कार्यरत तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम भविष्यमा यस्ता कमजोरी नदोहोर्याउन चेतावनी दिइएको छ।
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको निरीक्षणका क्रममा बैंकको भल्टमा रहेको नगद व्यवस्थापनमा अनियमितता तथा ग्राहक खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसका साथै, बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, घटना सार्वजनिक भएपछि पनि विस्तृत छानबिन नगरेको, दोषीमाथि आवश्यक कारबाही नगरेको तथा नीति र कार्यविधिमा आवश्यक सुधार नगरेको पाइएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम चेतावनी दिइएको हो।
सञ्चालक समिति पनि कारबाहीमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसकेको, देखिएका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक निर्देशन तथा निगरानी नगरेको निष्कर्षसहित सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम चेतावनी दिइएको छ।
रिलायन्स फाइनान्सलाई नगद मौज्दात अभावमा जरिवाना
वित्त कम्पनीतर्फ रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले २०८२ फागुन १० गतेदेखि २०८३ वैशाख ५ गतेसम्मको अवधिमा अनिवार्य नगद मौज्दात (Cash Reserve) कायम नगरेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित व्यवस्था अनुसार रु. २,०२४.४८ जरिवाना गरेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया 0