Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
मौद्रिक नीति साउन १ मा आउने, ऐनमै व्यवस्था गरिँदै
सोमबार, ८ भदौ २०८३, बेलुका ४:४४
काठमाडौं । अबदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निश्चित मिति ऐनमै तोक्ने व्यवस्था गर्न सहमति जनाएको हो। हालको कानुनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि निश्चित मिति तोकिएको छैन।
मौद्रिक नीति साउन १ मा ल्याउने व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य नीतिगत स्पष्टता र पूर्वानुमेयता बढाउनु हो। आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर तथा लगानीसम्बन्धी वार्षिक योजना समयमै बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा जेठ १५ मा वार्षिक बजेट सार्वजनिक हुने भएकाले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच करिब डेढ महिनाको अन्तर रहनेछ। यो समयलाई राष्ट्र बैंकका लागि बजेटका लक्ष्य, मुद्रास्फीति, तरलता, कर्जा माग तथा बाह्य क्षेत्रको अवस्थालगायत विषय थप विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति तयार गर्ने समयका रूपमा उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ।
बजेटले सरकारको राजस्व, खर्च र विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्छ भने मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, कर्जा, तरलता, मुद्रा आपूर्ति तथा वित्तीय स्थायित्व व्यवस्थापन गर्छ। त्यसैले जेठ १५ को बजेटपछि साउन १ मा मौद्रिक नीति आउँदा बजेटका लक्ष्य र मौद्रिक उपकरणबीच थप समन्वय गर्ने अवसर मिल्न सक्छ।
प्रतिक्रिया 0