Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक अर्थसमितिबाट सर्वसम्मत पारित
गभर्नर बन्न ४ वर्षको अनुभव, कार्यकाल ३ बर्ष
बुधबार, ३१ भदौ २०८३, राति ११:१९
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले २०८३ भदौ ३१ गते सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। समितिबाट पारित प्रस्तावअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हालको ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाइनेछ। कार्यसम्पादनका आधारमा थप २ वर्ष पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात् पहिलो नियुक्ति ३ वर्षका लागि हुने र त्यसपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप २ वर्ष निरन्तरता दिन सकिनेछ।
विधेयकमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिवर्तन गरिएको छ। गभर्नरका लागि प्रस्तावित कार्यानुभवलाई १० वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाउने व्यवस्था गरिएको छ भने वाणिज्य बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न रोक्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समेटिएको छ। वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा नभएको सीईओ सञ्चालक बन्न नपाउने प्रस्ताव छ। यी व्यवस्थाले सञ्चालक पदमा स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि अब विधेयक प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामा जानेछ र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। विधेयकमा डिजिटल करेन्सी, डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय पूर्वाधार तथा राष्ट्र बैंकको संस्थागत र नियामकीय क्षमता सुदृढ गर्ने लगायत आधुनिक वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय पनि समेटिएका छन्।
प्रतिक्रिया 0