बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
मौद्रिक नीति २०८३/८४ : डिजिटाइजेसनमार्फत बैंकिङ सेवा सस्तो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य
मंगलबार, २३ असार २०८३, बेलुका ७:४८
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटाइजेसनलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाएर बैंकहरूको सञ्चालन लागत घटाउने, त्यसबाट हुने लाभ ग्राहकसम्म पुर्याउने तथा वित्तीय सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नीतिअनुसार वित्तीय क्षेत्र सुधारसँगै बैंकहरूको शाखा व्यवस्थापन र डिजिटल प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यसबाट सेवा प्रवाह छिटो, सहज र कम लागतमा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूमा रहेको जटिलता र दोहोरोपन हटाउँदै सरल नियमन (Simplified Regulation) लागू गरिने भएको छ। पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिनेछ, जसले डिजिटल माध्यमबाट सेवा सञ्चालनलाई पनि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा थप रूपमा व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित Peer-to-Peer (P2P) Lending प्रणाली सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा नेपालमा डिजिटल वित्त (Digital Finance) को नयाँ आयाम खुल्ने विश्लेषण गरिएको छ।
मुख्य व्यवस्था
- बैंकहरूको डिजिटाइजेसनलाई थप प्रोत्साहन।
- सञ्चालन लागत घटाएर त्यसको लाभ ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने।
- डिजिटल माध्यमबाट सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने।
- बैंकिङ निर्देशनहरू सरल र आधुनिक बनाउने।
- Peer-to-Peer (P2P) Lending को अध्ययन गर्ने।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले डिजिटल बैंकिङमा कुनै क्रान्तिकारी नयाँ व्यवस्था ल्याएको छैन। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटाइजेसनलाई तीव्र बनाउने, सञ्चालन लागत घटाउने, ग्राहक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, नियामकीय प्रक्रिया सरल बनाउने तथा Peer-to-Peer (P2P) Lending जस्ता नयाँ डिजिटल वित्तीय अवधारणाको अध्ययन अघि बढाउने नीति लिएको छ। यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दक्ष, प्रविधिमैत्री र ग्राहककेन्द्रित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया 0