Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बहस
स्वायत्तता भनेको सरकारसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु होइन
शुक्रबार, २२ श्रावण २०८३, राति १२:४७
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई लिएर बेला–बेलामा सार्वजनिक बहस हुने गरेको छ। विशेषगरी सरकार र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीबीच भेटघाट वा छलफल भएपछि "राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भयो" भन्ने टिप्पणीहरू पनि सुनिन्छन्। तर कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संस्थागत सिद्धान्तका आधारमा स्वायत्तताको मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ? यसलाई पाँच बुँदामा बुझ्न सकिन्छ।
१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले स्वायत्तताबारे के व्यवस्था गरेको छ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले राष्ट्र बैंकलाई केन्द्रीय बैंकका रूपमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने तथा सुरक्षित र सक्षम भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
यी अधिकारले राष्ट्र बैंकलाई संस्थागत (Institutional), कार्यगत (Operational) र वित्तीय (Financial) स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने आधार तयार गर्छ। अर्थात्, आफ्नो कानुनी अधिकारभित्र राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिन सक्नुपर्छ। यद्यपि, यसको अर्थ राष्ट्र बैंक सरकारभन्दा माथिको वा सरकारसँग सम्बन्ध नराख्ने संस्था हो भन्ने होइन।
२. सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?
सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध सहकार्य (Coordination) मा आधारित हुन्छ, निर्देशन (Control) मा होइन।
सरकारले: वित्तीय नीति (Fiscal Policy), बजेट, कर नीति, सार्वजनिक खर्च, आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ।
राष्ट्र बैंकले: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ नियमन, वित्तीय स्थायित्व, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्छ।
दुवै संस्थाले फरक–फरक भूमिका निर्वाह गरे पनि आर्थिक स्थायित्वका लागि नियमित समन्वय अपरिहार्य हुन्छ। यही कारण विश्वभर अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका अधिकारी बीच समय–समयमा बैठक र छलफल हुनु सामान्य अभ्यास हो ।
३. सामान्य भेटघाट र समन्वयलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्छ?
सामान्य अवस्थामा मिल्दैन। अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा अन्य सरकारी अधिकारीले गभर्नरसँग भेट्नु, अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे छलफल गर्नु, समन्वय बैठक आयोजना गर्नु वा सुझाव आदान–प्रदान गर्नु स्वाभाविक प्रशासनिक अभ्यास हो। तर त्यही भेटघाटमा: नियामकीय निर्णय परिवर्तन गर्न दबाब दिइयो, कुनै बैंकलाई कारबाही नगर्न भनियो, मौद्रिक नीति राजनीतिक स्वार्थअनुसार बनाउन निर्देशन दिइयो, कानुनविपरीत निर्णय गर्न बाध्य पारियो, भने त्यसलाई हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। अर्थात्, भेटघाट होइन, भेटघाटपछि निर्णय कसरी प्रभावित भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
४. स्वायत्तता वास्तवमै कहिले उल्लंघन भएको मानिन्छ?
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता उल्लंघन भएको मान्नका लागि ठोस कार्य वा निर्णय हुनुपर्छ। उदाहरणका रूपमा सरकारले कानुनविपरीत निर्णय गर्न दबाब दिनु, मौद्रिक नीति स्वतन्त्र रूपमा बनाउन नदिनु, बैंक नियमन वा सुपरिवेक्षणमा हस्तक्षेप गर्नु, गभर्नर वा सञ्चालक समितिको अधिकारमा अनुचित राजनीतिक प्रभाव पार्नु, कानुनी प्रक्रियाबाहिर नियुक्ति वा बर्खास्ती गर्नु, तर केवल बैठक बस्नु, छलफल गर्नु वा सुझाव दिनुले मात्र स्वायत्तता समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार हुँदैन।
५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा भइरहेको बहसबीच के फरक छ?
विश्वका अधिकांश मुलुकमा सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच नियमित संवाद हुन्छ। अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंक प्रमुखबीच आर्थिक अवस्था समीक्षा हुन्छ। मुद्रास्फीति, ब्याजदर, विदेशी विनिमय र वित्तीय बजारबारे छलफल हुन्छ।आवश्यक पर्दा संयुक्त रूपमा बजारलाई सन्देश पनि दिइन्छ। तर अन्तिम निर्णय भने केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कानुनी अधिकारभित्र रहेर स्वतन्त्र रूपमा गर्छ।
नेपालमा भने कतिपय अवस्थामा भेटघाट वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई नै स्वायत्तता खोसिएको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्वायत्तताको मूल्याङ्कन भेटघाटबाट होइन, निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव परेको छ कि छैन भन्ने आधारमा गरिन्छ।
स्वायत्तता भनेको सरकारसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु होइन
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भनेको सरकारसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु होइन। यसको वास्तविक अर्थ सरकारसँग आवश्यक समन्वय कायम राख्दै, कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन र वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी निर्णय राजनीतिक दबाबविना स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने क्षमता हो।
त्यसैले सामान्य भेटघाट वा समन्वयलाई मात्र स्वायत्तता खोसिएको प्रमाण मान्न मिल्दैन। स्वायत्ततामाथि प्रश्न तब उठ्छ, जब सरकार वा अन्य कुनै निकायले केन्द्रीय बैंकको कानुनी अधिकार, नियामकीय निर्णय वा मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष, अनुचित वा कानुनविपरीत हस्तक्षेप गरेको स्पष्ट प्रमाण देखिन्छ।
यही कारण स्वायत्तताको बहसमा धारणा होइन, कानुन, तथ्य र निर्णय प्रक्रियालाई आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।
निष्कर्ष
बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच संवाद हुनु स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले उठाएका समस्या, नियामकीय जटिलता वा नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारले चासो दिनु र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नु सुशासनकै हिस्सा हो।
यस्ता छलफल वा भेटघाटलाई मात्र आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको निष्कर्ष निकाल्नु कानुनी तथा संस्थागत दृष्टिले उचित मानिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन, सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय स्थायित्वका विषयमा स्वतन्त्र अधिकार दिएको छ। त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय हुनु र राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप हुनु दुई फरक विषय हुन्।
यदि सरकार वा कुनै राजनीतिक निकायले राष्ट्र बैंकलाई कानुनविपरीत निर्णय गर्न दबाब दिन्छ, नियामकीय कारबाही रोक्न निर्देशन दिन्छ वा मौद्रिक नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रयास गर्छ भने मात्र स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको प्रश्न उठ्छ। तर बैंकिङ क्षेत्रका समस्या, अर्थतन्त्रको अवस्था वा निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकका सीईओहरूबीच हुने नियमित छलफललाई स्वायत्तता हननको रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यपरक हुँदैन।
वास्तवमा प्रभावकारी आर्थिक व्यवस्थापनका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ। यस्तो संवादले समस्या पहिचान गर्न, नीतिगत सुधार गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले स्वायत्तताको मूल्याङ्कन बैठक वा भेटघाटबाट होइन, त्यसपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो कानुनी अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पायो कि पाएन भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया 0