Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
जलवायु न्यायको आधार : विश्वसनीय तथ्यांक
शुक्रबार, १९ भदौ २०८३, बिहान ६:५९
काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपाललाई फेरि एउटा गम्भीर प्रश्नतर्फ फर्काएको छ-जलवायुजन्य विपद्बाट हामीले कति क्षति बेहोर्यौ र त्यसलाई विश्वसामु प्रमाणित गर्ने हाम्रो तथ्यांक कति विश्वसनीय छ ?
पछिल्लो रिपोर्टअनुसार रसुवा लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोमा कम्तीमा १ हजार २५२ जनाको मृत्यु र ४ हजार २०० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता छन्। करिब ७ हजार ५०० घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रसमेत ठूलो रूपमा प्रभावित भएको छ।
यी संख्या तत्कालको उद्धार र राहतका लागि महत्वपूर्ण छन्। तर यसको महत्व त्यतिमै सीमित छैन। यिनै तथ्यांक भविष्यमा पुनर्निर्माणको बजेट, बीमा दाबी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम र ‘लस एन्ड ड्यामेज’अन्तर्गतको वित्तीय सहायता माग्ने आधार बन्न सक्छन्।
जलवायु न्यायको कुरा तथ्यांकबाटै
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त न्यून भए पनि हिमाली मुलुकका रूपमा नेपाल जलवायुजन्य जोखिमको अग्रपंक्तिमा छ। हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता घटनाले अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा ठूलो असर पार्न सक्छन्।
त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउँदा भावनात्मक अपिल मात्र होइन, प्रमाणित तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
कुन विपद्बाट कति मानिस प्रभावित भए ? कति घर र पूर्वाधार ध्वस्त भए ? कति कृषि भूमि नष्ट भयो ? कति जलविद्युत् उत्पादन गुम्यो ? कति व्यवसाय र रोजगारी प्रभावित भए ? पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्यो ? आगामी वर्षहरूमा कति आर्थिक क्षति हुन सक्छ ?
यी प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर नै नेपालको जलवायु न्यायको दाबीलाई बलियो बनाउने आधार हो।
नेपालमा एकीकृत डाटाको चुनौती छ
नेपालसँग विपद् सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने संरचना छैन भन्ने होइन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिपाड पोर्टललगायतका प्रणालीमार्फत विपद्का घटना र क्षतिको विवरण व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
तर रसुवा जस्तो ठूलो र बहुआयामिक विपद्ले अबको आवश्यकता अझ अगाडि बढाउनुपर्ने देखाएको छ। मानवीय क्षति, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक क्षति, वातावरणीय क्षति र सामाजिक प्रभावको तथ्यांक एउटै मापदण्डमा जोडिने एकीकृत प्रणाली आवश्यक छ।
विपद्का बेला मृत्यु, बेपत्ता, उद्धार र क्षतिको संख्या विभिन्न निकायबाट फरक–फरक आउँदा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक तथ्यांकसँग स्रोत, संकलनको समय, अन्तिम अद्यावधिक र प्रमाणीकरणको अवस्था खुल्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
बेपत्ता व्यक्तिको तथ्यांकदेखि आर्थिक क्षतिसम्म
रसुवा बाढीले देखाएको अर्को आवश्यकता एकीकृत बेपत्ता व्यक्ति अभिलेख हो।
नाम, फोटो, परिचयपत्र वा राहदानी, अन्तिम सम्पर्क, अन्तिम स्थान, आफन्तको विवरण, अस्पतालको अवस्था र उद्धारको स्थिति एउटै सुरक्षित प्रणालीमा जोड्न सकेमा खोजी तथा उद्धार कार्य मात्र होइन, परिवारलाई सूचना दिने कामसमेत प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
त्यसैगरी विपद्को आर्थिक क्षतिको तथ्यांक पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ। सडक, पुल, जलविद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार तथा स्थानीय व्यवसायमा परेको क्षतिलाई छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखेर कुल आर्थिक प्रभाव निकाल्न सकिने प्रणाली आवश्यक छ।
रसुवा बाढीमा करिब ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको र नेपालले विद्युत् निर्यात रोक्दै घरेलु माग व्यवस्थापनका लागि भारतबाट विद्युत् लिनुपरेको रिपोर्ट आएको छ।
क्षति गन्ने मात्र होइन, प्रमाणित गर्ने डाटा आवश्यक
जलवायु न्यायको बहसमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ—क्षति भएको दाबी मात्र पर्याप्त हुँदैन, क्षतिको प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
उदाहरणका लागि कुनै जलविद्युत् आयोजना बाढीले क्षतिग्रस्त भयो भने आयोजनाको नाम र क्षति मात्र होइन, बाढीअघिको उत्पादन क्षमता, क्षतिग्रस्त संरचना, बन्द भएको अवधि, उत्पादन नोक्सानी, पुनर्निर्माण लागत र पुनः सञ्चालनको अवस्थासमेत अभिलेख हुनुपर्छ।
त्यसैगरी घर ध्वस्त भएको अवस्थामा घरको संख्या मात्र होइन, घरको मूल्य, परिवारको जीविकोपार्जनमा परेको असर र पुनर्निर्माणको लागतसमेत तथ्यांकमा आउनुपर्छ।
यस्तो तथ्यांकले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत वितरणबाट दीर्घकालीन जलवायु नीति र वित्तीय दाबीको स्तरमा पुर्याउँछ।
उपग्रहदेखि नदीको जलस्तरसम्मको डाटा
भविष्यको प्रणालीमा स्थानीय तहले पठाएको विवरणसँगै मौसम, नदीको जलस्तर, वर्षा, भू–उपग्रह, ड्रोन, भूस्खलन, हिमताल र हिमनदीसम्बन्धी सूचना पनि जोडिनुपर्छ।
विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा सीमा पारबाट आउने जोखिमका लागि छिमेकी मुलुकसँग वास्तविक समय वा नियमित रूपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र महत्वपूर्ण हुन्छ। रसुवा बाढीपछि चीनसँग हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी थप विस्तृत र नियमित सूचना साझेदारीको आवश्यकता पनि उठेको छ।
यसले विपद् भएपछि क्षति गन्ने मात्र होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना दिनसमेत सहयोग गर्न सक्छ।
जलवायु वित्तका लागि पनि यही तथ्यांक चाहिन्छ
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र ‘लस एन्ड ड्यामेज’को विषय उठाउँदा विश्वसामु आफ्नो वास्तविक क्षति देखाउन सक्नुपर्छ।
यदि एउटा बाढीबाट कति घर, कति सडक, कति मेगावाट विद्युत्, कति कृषि उत्पादन, कति रोजगारी र कति आर्थिक मूल्य गुम्यो भन्ने तथ्यांक विश्वसनीय रूपमा देखाउन सकियो भने नेपालको दाबी अझ प्रमाणमा आधारित हुन्छ।
रसुवा बाढीबाट भएको पुनर्निर्माण लागत ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अनुमानलाई क्षेत्रगत, आयोजना–गत र स्थानीय तहसम्मको प्रमाणित विवरणले बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ।
अब चाहिएको ‘डाटा इन्टेलिजेन्स’
नेपालको चुनौती अब तथ्यांक संकलनमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। डाटा कहाँबाट आयो, कसले प्रमाणीकरण गर्यो, कहिले अद्यावधिक भयो र त्यसबाट के निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
अबको विपद् सूचना प्रणाली यस्तो चक्रमा आधारित हुनुपर्छ:-
डाटा → जोखिम पहिचान → पूर्वसूचना → उद्धार → राहत → क्षति मूल्यांकन → जलवायु वित्त → पुनर्निर्माण
यसरी तथ्यांकलाई विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक योजना र जलवायु नीतिसँग जोड्न सकियो भने एउटै डाटाले तीनवटा काम गर्न सक्छ—आज जीवन जोगाउने, भोलि जोखिम घटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको क्षतिको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने।
रसुवा बाढीले नेपाललाई दिएको पाठ त्यसैले केवल पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्ने भन्नेमा सीमित छैन। जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको मुलुकका रूपमा नेपालले आफ्नो क्षति विश्वसामु प्रमाणित गर्न सक्ने तथ्यांक प्रणाली पनि बलियो बनाउनुपर्छ।
किनकि जलवायु न्याय केवल कसले कति उत्सर्जन गर्यो भन्ने प्रश्न होइन; कसले कति क्षति बेहोर्यो, त्यो क्षति कति प्रमाणित गर्न सकिन्छ र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि कति स्रोत आवश्यक छ भन्ने प्रश्न पनि हो।
र त्यसको पहिलो आधार हो—विश्वसनीय तथ्यांक ।
अन्य देशका तथ्यांक प्रणालीबाट नेपालले के सिक्न सक्छ?
अमेरिकाले विपद् जोखिमलाई विपद् आउनुअघि नै पहिचान गर्न राष्ट्रिय जोखिम सूचकांकमार्फत विभिन्न प्राकृतिक जोखिम, सम्भावित आर्थिक क्षति, सामाजिक जोखिम र समुदायको सामना गर्ने क्षमतालाई तथ्यांकमा जोडेको छ। यसले ‘कहाँ कति क्षति भयो’ भन्ने मात्र होइन, ‘कहाँ कति जोखिम छ’ भन्ने प्रश्नलाई पनि नीतिगत निर्णयको आधार बनाउँछ।
भारतले भने तथ्यांक र चेतावनीलाई नागरिकसम्म प्रत्यक्ष पुर्याउने प्रणाली विकास गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको ‘सचेत’ प्रणालीले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त विपद् सूचनालाई एकीकृत गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लक्षित पूर्वसूचना प्रवाह गर्छ। यसबाट तथ्यांक कार्यालयमा थन्किने विषय नभई तत्काल निर्णय र नागरिक सुरक्षाको माध्यम बन्न सक्छ भन्ने देखिन्छ।
चीनले विपद् व्यवस्थापनमा निगरानी, तथ्यांक संकलन, जोखिम मूल्यांकन र उद्धार संयन्त्रलाई एउटै संरचनामा जोडेर अघि बढाएको छ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्का लागि सीमापार तथ्यांक आदान–प्रदान नेपालका लागि झन् महत्वपूर्ण छ।
त्यसैले रसुवा घटनाले नेपालको विद्यमान तथ्यांक प्रणालीलाई अझ एकीकृत, वास्तविक समयमै अद्यावधिक हुने र निर्णय तथा पूर्वसूचनासँग जोडिने बनाउनुपर्ने पाठ दिएको छ।
प्रतिक्रिया 0