सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले प्रस्तुत गरेको बजेटले सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको आधार तयार गर्ने उद्देश्य लिएको बताएका छन् ।

बजेटमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विकास तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका छन्। सरकारले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको पुनर्संरचना, प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार, निर्यात वृद्धि तथा ऊर्जा क्षेत्रको अधिकतम उपयोगमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई तत्काल लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र सुधारमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। सरकारको दाबी अनुसार यो बजेटले आर्थिक वृद्धि दर बढाउन, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। यसले भविष्यको अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउने सरकारको सोच झल्काएको विश्लेषण गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि बजेटले विशेष महत्व दिएको छ। जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने कार्यक्रममार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। यससँगै औद्योगिक विकास र उत्पादन वृद्धिका लागि ऊर्जा उपयोग विस्तार गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ।

सरकारले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, प्रसारण लाइन तथा अन्य रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिइएको छ। यसबाट निजी लगानी आकर्षित हुने र दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटले वित्तीय अनुशासन र राजस्व सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। सरकारका अनुसार सीमित स्रोत र बढ्दो खर्चको दबाबबीच वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै विकासलाई गति दिनु नै बजेटको मुख्य चुनौती हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू ल्याइएको बताएका छन्। उनका अनुसार बजेटले अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

यद्यपि बजेटमाथि विभिन्न कोणबाट बहस जारी छ, समर्थकहरू भने यसलाई आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, डिजिटल रूपान्तरण र पूर्वाधार विकासमार्फत नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ लैजाने आधार दस्तावेजका रूपमा हेरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन एकै वर्षमा सम्भव नहुने भएकाले यो बजेटलाई सुधारको प्रारम्भिक खाकाका रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

बजेट सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रहे पनि समर्थकहरूले यसलाई चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाबीच सुधार, स्थायित्व र भविष्यको आर्थिक रूपान्तरणतर्फ उन्मुख दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।