काठमाडौं । लामो समयदेखि घाटा र कमजोर व्यवस्थापनको समस्यामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानमा सुधारको संकेत देखिन थालेको छ। सञ्चालन सुधार, उत्पादन विस्तार, बजार व्यवस्थापन तथा खर्च नियन्त्रणका कारण केही सरकारी उद्योग नाफातर्फ फर्किन थालेका छन्।
सरकारी उद्योग तथा संस्थान सुधार अभियानपछि नेपाल औषधी लिमिटेडले तीन करोड रुपियाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ। विगतमा सिटामोल र जीवनजलमा सीमित रहेको कम्पनीले अहिले विभिन्न ११ प्रकारका औषधी उत्पादन गरिरहेको छ। कम्पनीले आगामी दुई महिनाभित्र थप ११ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने र यस वर्ष २५ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल औषधी लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूका अनुसार विगतमा कर्मचारीको तलब तथा प्रशासनिक खर्चका लागि समेत सरकारसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। गत आर्थिक वर्षदेखि उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि तीन करोड रुपियाँ नाफा कमाउन सफल भएको र चालु वर्षमा उत्पादन बढाएर ३० करोड रुपियाँबराबरको औषधी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
डिडीसिको कारोबार ३५ प्रतिशत बढ्यो
दुग्ध विकास संस्थानको कारोबारमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। संस्थानका अनुसार वार्षिक करिब ४० करोड रुपियाँ घाटामा रहेको डिडीसिको व्यापार ३५ प्रतिशतले बढेको छ र साउनदेखि नाफामा जाने अवस्थामा पुगेको छ।
यसअघि दूध बिक्रीबाट दैनिक करिब ६० लाख रुपियाँ सङ्कलन हुँदै आएकोमा अहिले बढेर ९० लाख रुपियाँ पुगेको संस्थानले जनाएको छ। बजारमा डिडीसिका उत्पादनको माग बढे पनि मागअनुसार उत्पादन पुर्याउन चुनौती देखिएको छ।
किसानको रोकिएको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै आठ महिनासम्म पुगेको भुक्तानी चक्रलाई दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको छ। यसैगरी कर्मचारीलाई दिइँदै आएको घ्यु तथा दूध सुविधा कटौती गर्दा वार्षिक करिब तीन करोड रुपियाँ बचत भएको डिडीसिले जनाएको छ।
डिडीसिले माग बढेपछि १० वटा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ भने उपत्यकामा थप ३० वटा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दूध वितरण पनि दैनिक ६० हजार लिटरबाट बढेर ७० हजार लिटर पुगेको छ। संस्थानले घ्यु खाडी मुलुक, बटर चीन तथा छुर्पी निर्यातको तयारीसमेत गरिरहेको जनाएको छ।
वायुसेवा निगमको आम्दानी पनि बढ्यो
नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म छ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब १० करोड २१ लाख रुपियाँ बढी हो।
त्यस्तै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले नयाँ सरकार गठनपछि ११ करोड १६ लाख रुपियाँबराबरका आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
सात सरकारी उद्योगको सम्पत्ति–दायित्व मूल्याङ्कन सम्पन्न
सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका सात सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन पनि सम्पन्न भएको छ।
मूल्याङ्कन गरिएका उद्योगमा जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइट रहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी उद्योगको सम्पत्ति, दायित्व, नाफा–नोक्सान तथा कर चुक्तालगायत वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिएको हो। सबै उद्योगको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा पेस भएपछि सरकारले कुन उद्योग आफैँ सञ्चालन गर्ने, कुन निजी क्षेत्रलाई दिने तथा लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
यसले लामो समयदेखि कमजोर अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी प्रयासलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको देखिन्छ। तर उद्योगको दीर्घकालीन सुधारका लागि सञ्चालन दक्षता, बजार प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया 0