काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पछिल्ला केही सातायता संसदभित्र र बाहिर दुवैतर्फ बढ्दो राजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेका छन्। संसदमा लगातार अनुपस्थिति, सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रत्यक्ष जवाफ दिन ढिलाइ, र कार्यान्वयन क्षमतामाथि उठेका प्रश्नका कारण उनी अहिले संसदीय परीक्षणको केन्द्रमा पुगेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको भए पनि सुरुआती चरणमा उनी सक्रिय रूपमा उपस्थित नहुँदा विपक्षी दलहरूले कडा आलोचना गरेका थिए। विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै बैठकमै विरोध जनाएका थिए।

यसैबीच सभामुखले समेत प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए। त्यसपछि बजेट अधिवेशनका क्रममा प्रधानमन्त्री संसदमा देखिए पनि उनको कार्यशैलीमाथिको बहस भने रोकिएको छैन ।

हालै संसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले “हाम्रो ध्यान पैसामा छ” भन्दै सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र, लगानी र स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। समर्थकहरूले यसलाई व्यावहारिक आर्थिक दृष्टिकोण भनेका छन् भने आलोचकहरूले सरकारमाथि बढ्दो जनअपेक्षा र उत्तरदायित्वको दबाबबीच आएको अभिव्यक्तिका रूपमा हेरेका छन् ।

आज प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सीमा विवादबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले नेपाल–भारत सीमा समस्यालाई कूटनीतिक र ऐतिहासिक विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

"भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विषय मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी भारततर्फबाट हुने गरेको छ। त्यसैले दुवै पक्षका दाबीलाई ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र तथ्यका आधारमा अध्ययन गरेर वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्छ।"- https://navbharattimes.indiatimes.com/

प्रधानमन्त्रीले विशेष गरी कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा लगायतका विवादित क्षेत्रको समाधानका लागि विशेषज्ञ टोली गठन गर्न सकिने र ऐतिहासिक सन्धिहरूको अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, विवादको जरो ब्रिटिशकालीन नक्सा र सन्धिसँग जोडिएको भएकाले बेलायतसँग पनि ऐतिहासिक अभिलेखबारे सहयोग माग्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्रीको "नेपालले पनि भारतको केही भूमि अतिक्रमण गरेको छ" भन्ने अभिव्यक्तिप्रति केही सीमाविद्हरूले असहमति जनाएका छन्। सीमाविद् Buddhi Narayan Shrestha ले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने दाबी तथ्यसंगत नभएको बताएका छन् । 

त्यस्तै बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षामा  कर लगाउने बिषयमा पनि उनको स्पष्टोक्ति लाई बिपक्षीहरु ले आलोचनाको मसला बनाएका छन ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले ठूलो जनमतसहित सत्ता सम्हालेको भए पनि केही प्रमुख प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन ढिलो भएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत बालेन सरकारको सुरुआती कार्यकाललाई “जनअपेक्षा र राजनीतिक यथार्थबीचको परीक्षा” का रूपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्री कमजोर भए वा नभएको होइन, बरु संसदप्रति जवाफदेहिता, निर्णय कार्यान्वयन क्षमता र जनताले दिएको भरोसालाई कसरी परिणाममा रूपान्तरण गर्छन् भन्ने हो। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाह लोकप्रियताभन्दा बढी संसदीय उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनको परीक्षणबाट गुज्रिरहेका देखिन्छन् ।