काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा लाग्ने कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। अब कर निर्धारण मोटरको ब्याट्री क्षमता (किलोवाट) का आधारमा नभई सवारीको भन्सार मूल्य (CIF Value) का आधारमा गरिनेछ। साथै, ईभीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाएर त्यसको सट्टा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ (CIIF) लागू गरिएको छ। सबै ईभीमा समान २० प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका ईभीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र २.५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ। तर सवारीको मूल्य बढ्दै जाँदा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क पनि बढ्नेछ। २०-३० लाखसम्मका सवारीमा २० प्रतिशत, ३०-४० लाखसम्ममा ३५ प्रतिशत, ४०-५० लाखसम्ममा ९० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विलासी ईभीमा १३० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक १३ प्रतिशत भ्याट र सडक निर्माण दस्तुर पनि लाग्नेछ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो व्यवस्थालाई ईभी कर प्रणालीको ‘ऐतिहासिक सुधार’ बताएका छन्। उनका अनुसार ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका अधिकांश ईभीको मूल्य घट्ने वा स्थिर रहनेछ भने महँगा तथा विलासी ईभीमा मात्र उच्च कर लाग्नेछ। सरकारले यसबाट संकलित रकम चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री व्यवस्थापन तथा हरित ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने जनाएको छ। साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति संरक्षण र प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न महँगा ईभीमा बढी कर लगाइएको सरकारको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया 0