बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
भूमि बैंक कार्यविधि-२०८३ जारी, बाँझो जग्गा खेती र उद्यममा लगाइने
शुक्रबार, २६ असार २०८३, बेलुका ६:५८
काठमाडौं । सरकारले निजी स्वामित्वमा रहेका प्रयोगविहीन तथा बाँझो जग्गालाई उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यसहित 'भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३' जारी गरेको छ। कार्यविधिले प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी जग्गाधनी र जग्गा उपयोगकर्ताबीच समन्वय गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक आधार तयार गरेको छ। यसको मुख्य लक्ष्य भूमि उपयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु रहेको छ।
कार्यविधिअनुसार आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तर आफैंले प्रयोग गर्न नसकेको वा लामो समयदेखि बाँझो रहेको निजी जग्गा जग्गाधनीले स्वेच्छाले भूमि बैंकमा सूचीकृत गर्न सक्नेछन्। स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरी यस्ता जग्गाको विवरण संकलन गर्ने, स्वामित्व, विवाद, रोक्का तथा भू–उपयोग वर्गीकरणको अवस्था परीक्षण गर्ने र उपयुक्त ठहरेपछि जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी भूमि बैंकमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि बैंकमा सूचीकृत जग्गा खेती, पशुपालन, फलफूल, नगदेबाली, स्थानीय उत्पादन तथा अन्य उत्पादनमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति, सहकारी, समूह वा कम्पनीलाई निश्चित सर्तसहित उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आवेदन माग गर्ने, प्रस्तावको व्यवहारिकता, स्थानीय रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय अनुकूलता र स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधिले भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा छुट्टै भूमि शाखा र सञ्चालन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। भूमि शाखाले बाँझो जग्गाको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन, सम्झौता कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नेछ भने सञ्चालन समितिले जग्गा स्वीकृति, उपयोगकर्ता छनोट र नीति कार्यान्वयनको निर्णय गर्नेछ। भूमि बैंकका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गरी आय–व्ययको पारदर्शी व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणसमेत अनिवार्य गरिएको छ।
जग्गा प्रयोगमा दिएपछि उक्त जग्गा सम्झौता अवधिभर बिक्री, हक हस्तान्तरण वा दृष्टिबन्धक गर्न नपाइने गरी मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखिने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौता समाप्त भएपछि वा दुवै पक्षको सहमतिमा जग्गा फुकुवा गर्न सकिनेछ। यसले जग्गाको स्वामित्व भने जग्गाधनीकै रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार जग्गा उपयोगकर्ताले वार्षिक प्रतिफलको १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेछ भने भूमि बैंकले जग्गाधनीलाई दिने प्रतिफलबाट अधिकतम १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछ। जग्गाधनीको बाँकी रकम स्थानीय तहले सिधै बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। सम्झौताबमोजिम रकम नबुझाए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैगरी, भूमि बैंकमार्फत उत्पादन गर्ने किसान वा संस्थालाई स्थानीय तहले बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा नगद अनुदानसमेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अनुदान वितरण गर्दा अन्न, तरकारी, नगदेबाली, पशुपालन, फलफूल तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
कार्यविधिले सबै अभिलेख डिजिटल रूपमा राख्ने, स्थानीय तहको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध जग्गाको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा जग्गाधनीको व्यक्तिगत विवरण भने गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। सरकारले यो कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बाँझो जमिनको सदुपयोग, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ हुने अपेक्षा गरेको छ।
पुरा पढ्न तलको लिन्कमा क्लिक गर्नुहोस ।
https://molcpa.gov.np/content/442/land-bank-establishment-and-operation-procedure-2083/
प्रतिक्रिया 0