प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम युद्धस्तरमा अघि बढिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विपद्को पछिल्लो अवस्था र सरकारले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै कठिन भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका बीच राज्य संयन्त्र परिचालन गरिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म ९ हजार ४३५ जनाको उद्धार गरिएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका २० हजार ६१८ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। राहत तथा उद्धारका लागि ३९४ उडान भइसकेका छन्। त्यस्तै, प्रभावित विद्युत् आयोजना क्षेत्रबाट २७९ जना र रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–१ आसपासबाट दुई दिनमा २५० जनाको उद्धार गरिएको जनाइएको छ। माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायतका आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, प्रहरी तथा चिनियाँ र कोरियन विशेषज्ञ टोलीसमेत परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
बाढीमा घाइते भएका २६७ जनालाई उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको र तीमध्ये १५६ जना डिस्चार्ज भइसकेको जानकारी दिइएको छ। राहततर्फ प्रधानमन्त्री राहत कोषका नौ वाणिज्य बैंकका खातामा आइतबार मध्यान्हसम्म ५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख छ। साथै हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा २१ लाख २३२ अमेरिकी डलर संकलन भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
सरकारका अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा २६ वटा आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा छन्, जहाँ आइतबार मात्रै ३ हजार ४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत पाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगतर्फ एडीबीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकाबाट ५ लाख र अस्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। भारतबाट हालसम्म ६८.५ टन मानवीय तथा औषधिजन्य सहायता प्राप्त भएको र २३० फिटको मोडुलर स्टिल ब्रिजसमेत पठाइएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
सञ्चार सेवातर्फ प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलका अवरुद्ध बिटिएस टावरमध्ये अधिकांश पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। सडकतर्फ बाढी र पहिरोले मुख्य तथा वैकल्पिक मार्गमा क्षति पुर्याए पनि सडक सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म ७८१ जनाको शव फेला परेको छ र पहिचान भएका शव आफन्तलाई बुझाउने तथा पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। उनले विपद्को सामना गर्न सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको र राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको काम पूर्ण नतिजा नआएसम्म जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
No advertisements available
प्रतिक्रिया 0