बैंकिङ समाचार, सूचना र विचारको सम्पूर्ण प्याकेज
ग्रे लिस्टबाट-ब्ल्याक लिस्टको जोखिम टार्न सरकारको आपतकालीन पहल : अर्थमन्त्री वाग्ले
शनिबार, २० असार २०८३, बेलुका ४:२७
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सुधारलाई तीव्रता नदिए ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिस्टमा रहेको स्मरण गराउँदै अब आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार अहिले 'सेन्स अफ अर्जेन्सी' का साथ काम गर्न नसके नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पुग्न सक्छ। ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि नेपाल हाइटी र सोमालिया जस्ता उच्च जोखिमयुक्त मुलुकहरूको श्रेणीमा पुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा गम्भीर असर पर्ने उनले चेतावनी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु भनेको विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाली बैंकसँग कारोबार गर्न हिच्किचाउने, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली जटिल बन्ने, विदेशी लगानी घट्ने, वैदेशिक व्यापार महँगो हुने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतामा गम्भीर धक्का पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनु रहेको स्पष्ट पारे।
उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण कानुनको अभावभन्दा पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर हुनु रहेको स्वीकार गर्दै सुशासन, वित्तीय अनुशासन, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना अपरिहार्य भएको बताए। यही उद्देश्यका साथ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा केही महत्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था र स्पष्टता थपिएका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई FATF को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय AML/CFT मापदण्डसँग कानुनलाई मिलाउने हो।
मुख्य नयाँ बुँदाहरू:
- अनुसन्धान र अभियोजनलाई स्पष्ट बनाइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानपछि मुद्दा चल्नुपर्ने देखिए सरकारी वकिलमार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया थप स्पष्ट पारिएको छ।
- सम्बद्ध कसूर (Predicate Offence) मा पनि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था। अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको अर्को अपराध देखिए त्यसमा पनि अभियोजनको राय दिन सकिने कानुनी स्पष्टता थपिएको छ।
- FATF को सिफारिसअनुसार कानुनी कमजोरी हटाउने प्रयास। बैंक, सहकारी, रेमिट्यान्स, बीमा, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा अन्य 'Reporting Entities' ले शंकास्पद कारोबारको निगरानी र प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने वातावरण बनाइएको छ।
- अन्तरनिकाय समन्वयमा जोड। अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान, अख्तियार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
- ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्य। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा यो संशोधन सामान्य कानुन संशोधन मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता जोगाउने कदम भएको बताएका छन्। सुधार नगरे नेपाल ब्ल्याक लिस्टतर्फ जान सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया 0