Sustainable Finance | Financial Literacy | Sustainable Future
विश्व अर्थतन्त्रमा ब्रिक्सको हिस्सा २०३१ सम्म २८.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण
शनिबार, २७ भदौ २०८३, बिहान ८:२४
काठमाडौं । उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समूह ब्रिक्सको विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव आगामी वर्षहरूमा थप विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त अर्थतन्त्र विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २७ प्रतिशत थियो। समूहको कुल अर्थतन्त्र ३०.३७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०३१ सम्म यो बढेर ४५.१९ ट्रिलियन डलर पुग्ने र विश्व जीडीपीमा ब्रिक्सको हिस्सा २८.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ।
ब्रिक्सको आर्थिक शक्तिको मुख्य आधार चीन रहँदै आएको छ। सन् २०२४ मा चीनको अर्थतन्त्र १८.९५ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो, जुन ब्रिक्सका पाँच मूल सदस्य राष्ट्र—ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका—को संयुक्त अर्थतन्त्रमा करिब ६९ प्रतिशत हिस्सा थियो। यद्यपि समूहभित्र भारतको आर्थिक वजन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। भारतको जीडीपी सन् २०२४ को ३.७६ ट्रिलियन डलरबाट सन् २०३१ सम्म ६.७९ ट्रिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यससँगै पाँच मूल ब्रिक्स अर्थतन्त्रमध्ये भारतको हिस्सा १३.७ प्रतिशतबाट १६.६ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ।
ब्रिक्सको प्रभाव जीडीपीमा मात्र सीमित छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकाससम्बन्धी तथ्यांकअनुसार ब्रिक्स राष्ट्रहरूले सन् २०२५ मा करिब ३२५ अर्ब डलर बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (आउटवर्ड एफडीआई) गरेका थिए। यो विश्वभर भएको कुल आउटवर्ड एफडीआईको करिब पाँच भागको एक भाग बराबर हो। व्यापारतर्फ पनि समूहको प्रभाव उल्लेखनीय छ—विश्वमा निर्यात हुने वस्तुका करिब पाँचमध्ये एक श्रेणीमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ।
समूहको विस्तारले यसको आर्थिक र भूराजनीतिक पहुँच पनि बढाएको छ। ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकासँगै इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इन्डोनेसिया सदस्यका रूपमा समेटिएका छन्। समूहका सदस्यहरूले विश्वको ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या समेट्छन् र खरिदशक्ति समानता (पीपीपी) का आधारमा विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन्।
आर्थिक आकार बढेसँगै ब्रिक्सले विश्व वित्तीय संरचनामा पनि आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। नयाँ विकास बैंक (एनडीबी) ले पूर्वाधार र दिगो विकासका परियोजनामा हालसम्म करिब ४३ अर्ब डलर बराबरका १३९ परियोजना स्वीकृत गरिसकेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई जोड्ने तथा स्थानीय मुद्रा र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउने प्रयाससमेत गरिरहेका छन्। भारतले ब्रिक्स राष्ट्रका केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) लाई आपसमा जोडेर सीमापार कारोबार सहज बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
ब्रिक्सको बढ्दो आर्थिक वजनसँगै विश्व आर्थिक शासनमा समूहको प्रभाव बढाउने माग पनि बलियो हुँदै गएको छ। हालै ब्रिक्सका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थामा उदीयमान अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व बढाउन सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा ब्रिक्सको हिस्सा बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने समूहको रणनीति देखाउँछ।
प्रतिक्रिया 0